काठमाडौँ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
विसं २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरू—पूर्व पुनरावेदन अदालतका मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका छन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टिओआर) पनि स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।
आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी सङ्कलन गर्न सक्नेछ। आवश्यक परे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई भने संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यो आयोग गठन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुसार भएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
आयोगमा खटिने कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
