बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं साउन, ३०– बैंक तथा वित्त संस्थाले प्रदान गर्दै आएको कृषि कर्जामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न लागेको छ । कर्जामा आफ्नो पनि सहभागित गराउने गरि मन्त्रालयले कार्यविधी निर्माण गर्न लागेको छ ।
कार्यविधी अर्थात कानुन निर्माण गर्दै बैंकले वितरण गर्दै आएको कर्जा हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले ३१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा दिएका छन् । जसबाट १५ हजार ४ सय १२ जना व्यक्ति तथा संस्था लाभान्वीत भएका छन् । यस्तो ऋणमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ । ब्याज अनुदानबापत सरकारले ती कृषकहरुको उद्यममा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले कृषि कर्जामा आफ्नो सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । जसले मन्त्रालयमा पहुँच राख्नेले मात्र कर्जा पाउने जोखिम बढ्ने राष्ट्र बंैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । साथै यसरी सरकारी अधिकारीहरुको सिफारिसमा कर्जा वितरण गर्दा कर्जा पनि डुब्ने जोखिम छ ।
कृषि कर्जा वास्तविक कृषकले नपाएको र टाठाबाठा मात्र लाभान्वित भइरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिसका आधारमा मात्र कर्जा प्रदान गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको सचिव युवकध्वज जिसी बताउँछन् ।
उनले भने ‘वास्तवीक किसानले मात्रै सरकारले दिएको यस्तो अनुदान पाउन र सिमान्तकृत किसानहरुको पनि यसमा पहुच होस् भनेर हामीले कार्यविधी निर्माण गर्न लागेका हौ । ’
जिसीका अनुसार मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ । आफूले भने बमोजिम कार्यविधि स्वीकृत भए ब्याज अनुदानको कृषि कर्जामा अहिले रहेका धेरै विकृति अन्त्य हुने र वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।
कर्जा कसलाई दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार बैंकको हो । बैंकले लगानीका लागि योजना योग्य भए नभएको अध्ययन गर्नुका साथै ब्याज तिर्ने क्षमता र धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेकै आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा उठ्ने सुनिश्चित हुँदैन । बैंकले कर्जाका रुपमा दिने रकम जनताले जम्मा गरेको निक्षेप हो । त्यति मात्र होइन मन्त्रालयले वास्तविक किसानलाई नै सिफारिस गर्छ भन्ने सुनिश्चित पनि छैन । बरु कर्जाका लागि मन्त्रालयको सिफारिस गराउन आर्थिक चलखेल हुने जोखिम छ । साथै मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतसँग पहुँच भएका आधारमा कर्जा लिइ दुरुपयोग झनै मौलाउन सक्ने जोखिम छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला मन्त्रालयले गरेको यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय सस्था सम्वन्धी कानुन ( बाफिया)को विरुद्ध भएको दावी गर्छन् । उनले भने ‘ बैंकको कर्जा दिने वा नदिने भन्ने बैंकका कर्मचारीहरुको निर्णयमा भरपर्ने कुरा हो, राष्ट्र बैंकले समेत यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने गरेको छैन, त्यसैले मन्त्रालयले पनि यस खालको कुनै हस्तक्षेप गर्नु कानुनको खिलाफ हुन्छ । ’
यसरी कर्जाको सिफरि सम्वन्धि मन्त्रालयले गर्ने मान्यता स्थापित गर्ने हो भने यो अन्य मन्त्रालयमा पनि सर्ने डर हुन्छ । के अब उद्योग र बाणिज्य सम्वन्धीका साथै अन्य कर्जा पनि सम्वन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने त ? यस बारेमा सरकारले समयमै सोच्नु जरुरी छ ।
