नयाँ संसद्: नयाँ ‘एजेन्डा’ र नयाँ अनुहारको परीक्षा

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई जनआकाङ्क्षा र अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संस्था पनि हो। संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने र त्यसैमार्फत जनताको हितमा काम गर्ने भएकाले यसको भूमिका व्यापक र जिम्मेवारीपूर्ण मानिन्छ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा उल्लेख्य रूपमा युवा तथा नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको छ। यसले संसद्मा नयाँ ऊर्जा, सोच र एजेन्डाको प्रवेश गराएको छ। ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदलाई शपथ गराएको दृश्यले पनि पुस्तान्तरणको संकेत दिएको छ। अबको संसद्ले औपचारिकतामा सीमित नभई देशको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान संसद् र सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुन्। विगतमा यी विषय भाषणमै सीमित भएको आलोचना भइरहेका बेला अब कडा नीति, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान संरचनाले पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।

संसद्ले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। विपक्षी दलका आवाज र गुनासो पनि संसद्मार्फत सरकारसम्म पुग्ने भएकाले संसद् सचेत र उत्तरदायी बन्नु अपरिहार्य छ। जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न संसद्का गतिविधि जनमुखी, तथ्यपरक र परिणाममुखी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

अबको संसद्को प्रमुख ध्यान जनतालाई दिने सेवाको ‘डेलिभरी’मा केन्द्रित हुनुपर्छ। सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारजस्ता क्षेत्रमा युवा सांसदहरूले नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। बेरोजगारी, गरिबी, असमानता र भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्ने एजेन्डा पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक स्थिरताको अभाव लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्भित्र सहकार्य र साझा समझदारीको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक छ। दलहरूबीच अनावश्यक शक्ति संघर्ष र संसद् अवरोधका गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ।

सांसदहरूले जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। निर्वाचनपछि मतदातासँग दूरी बढ्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्दै नियमित संवाद र समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

विकास निर्माणमा कानुनी जटिलता हटाउन प्रभावकारी कानुन निर्माण पनि संसद्को प्राथमिकता हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।

संसद्को अर्को महत्वपूर्ण भूमिका सरकारको निगरानी गर्नु हो। मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने, कामको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने कार्यमा संसद् सक्रिय हुनुपर्छ। साथै, बजेट निर्माण र आर्थिक नीतिमा दीर्घकालीन सोचसहित लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छलफल आवश्यक छ।

नयाँ संसद्ले स्टार्टअप, डिजिटल अर्थतन्त्र, प्रविधि र नवप्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक कानुन र नीतिगत सुधारमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अन्ततः संसद् सहकार्य, संवाद र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकजुट हुने थलो हो। विगतमा देखिएका अवरोध र निरर्थक बहसको संस्कारलाई अन्त्य गर्दै परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुन सके मात्र संसद्प्रति जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।

यस अर्थमा, आजदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशन नयाँ सोच, नयाँ एजेन्डा र नयाँ दिशासहित जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।