काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी रु ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले २०८२ माघ २८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, बोल्डर र मिस्कट उत्खनन गरी करिब ७,३८,९३,५०८.९४ क्यू फिट वन पैदावार बिक्री वितरण गरिएको थियो। तर कानुनबमोजिम असुल गर्नुपर्ने रोयल्टी नउठाई भ्रष्टाचार गरिएको ठहर आयोगले गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा क्षेत्र राष्ट्रिय वनअन्तर्गत संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। उक्त क्षेत्रमा पोखरी निर्माण तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बागमती नगरपालिकाले वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने करिब १५० बिघा वन क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरी उत्खनन कार्य अघि बढाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। आवश्यक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) नगरी वन ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार नगरपालिकाका पदाधिकारी र सागरनाथ वन विकास परियोजनाका जिम्मेवार अधिकारीबीच मिलेमतो भई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरिएको र त्यसबाट उठ्नुपर्ने रोयल्टी रकम दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरिएको प्रमाणित भएको छ। परियोजनाले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अवैध कार्य रोक्न प्रभावकारी कानुनी पहल नगरेको तथा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिएकोसमेत पाइएको आयोगको दाबी छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, भोला यादव तथा कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्यसहित बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र २२ बमोजिम कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ। मुख्य प्रतिवादीहरूलाई बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ भने मतियारका रूपमा संलग्न पदाधिकारीलाई मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
