काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको शासन–प्रशासनमा विचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले साना प्रशासनिक कामदेखि बजेट निर्माण, योजना छनोट, उच्चस्तरीय नियुक्ति र सरकार परिवर्तनसम्म शक्तिशाली विचौलियाको प्रभाव बढेको आम बुझाइ रहेको बताए ।
“विगतमा साना काममा सहजीकरणका लागि मात्र विचौलिया सक्रिय हुन्थे, तर पछिल्ला ५–१० वर्षमा बजेट निर्माण, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र मन्त्री चयनसम्म प्रभाव बढेको छ,” उनले भने, “राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रमा विचौलिया निषेध गर्न नसकेमा सुशासन नारामै सीमित हुने देखिन्छ।”
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुरको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र विशेष अदालतमा अभियोजनलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारे । उनले अब उपचारात्मकसँगै निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिमा पनि जोड दिइएको बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमा समेत आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
आयोगले ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सचादारयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण’को दूरदृष्टिसहित पाँचौँ रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरे। उजुरी व्यवस्थापन सुधार, सूचना प्रविधिको विस्तार, विज्ञ परामर्श र अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता विकासमार्फत अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिएको उनले बताए ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा आयोगमा एक लाख ४८ हजार ५०० उजुरी दर्ता भएकामध्ये ७२.८ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जानकारी दिँदै उनले सो अवधिमा ७०० भन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको बताए। चालु आवमा हालसम्म ९४ मुद्दा दायर भइसकेका छन्।
राज्यकोषको क्षतिपूर्तिका लागि वार्षिक औसत रु चार अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै तहका पदाधिकारीविरुद्ध प्रमाणका आधारमा निर्भीकतापूर्वक अभियोजन भइरहेको दाबी गरे।
प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक खरिद, निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, राजस्व चुहावट, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायत क्षेत्रमा बढी उजुरी आउने गरेको बताए। बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबिना विनियोजन, अबण्डा रकम बाँडफाँट, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने खरिद प्रक्रिया, सोझै खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता विकृतिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।
“कानुन बनाएपछि त्यसको परिपालना गर्नुपर्छ; परिपालना नगर्ने हो भने कानुन नै बनाउनुहुँदैन,” उनले भने, “आयोगका सुझावले विकासमा बाधा होइन, सुशासनमार्फत विकासलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग गर्छ।”
