‘म आफैंले भदौ २३ गते गोली चलाएको हो?’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो टिठलाग्दो प्रश्नसँगै कार्यकर्ताले नयाँ भाष्य तयार पार्न खोजेका छन्। तर, यो सत्य नरहेका कतिपय तथ्य र तर्कले प्रष्ट बनाइएका छन्।
निर्वाचनको सम्मुखमा गौरीबहादुर कार्कीको न्यायीक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने संघारमा छ। ओलीको भूमिका के हो भन्ने त्यो प्रष्ट नै होला। तर, त्यसअघि भदौ २३ र २४ आउनुमा भदौ २२ मा ओलीको बयानबाजी पनि हल्काफुल्का मलजल रहेको प्रष्ट देखिन्छ।
२२ भदौमा ललितपुरको गोदाबारीमा रहेको सम्मेलन हल (हाल जेनजी विद्रोहमा जलाइएको)मा एमाले विधान महाधिवेशनको समापन प्रवचन दिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली भनिरहेका थिए,‘एकथरी के जेनजी कि के भन्नेले प्रदर्शन गर्ने रे? प्रदर्शन कानुनसम्मत हुनुपर्छ। जबसम्म सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउने छैन, खुल्ने छैन।’
अझ उनी थपेर जेनजी मागमाथि छुद्र टिप्पणीसहित भनिरहेका थिए,‘संविधानभित्र सबै बस्नुपर्छ। संविधान नमान्ने कुरा पनि हुन्छ? प्रदर्शन प्रतिबन्धित ठाउँमा गर्न मिल्दैन। सरकारले त्यसलाई निगरानीमा राख्नेछ।’
सोही साँझ जेनजी प्रदर्शन र त्यसमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे नेपालका सुरक्षा अंगका चारै प्रमुख रिपोर्टिङका लागि बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, तत्कालिन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाले प्रदर्शन उग्र हुन सक्ने भएकाले उनीहरुको तत्कालिन मागका विषयमा विचार गर्दा उचित हुने सुझाव ओलीलाई दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन ओलीले ‘सुरक्षा चुस्त राख्नु’ भनी उल्टै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखलाई ब्याख्या गरेर फर्काए। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै उल्टै पढाएर पठाएपछि सुरक्षा अंगका चारै प्रमुख बालुवाटारबाट फर्किए।
उक्त विषयमा तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत जानकारी गराइएको थियो। तर, लेखकलाई समेत ओलीले ‘केही हुँदैन’ भन्ने आशयले कन्भिन्स गरेका थिए।
२३ भदौमा जेनजी पुस्ता माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर नयाँ वानेश्वरसम्म मार्चपासमा अघि बढेका थिए। सो क्रममा एभरेष्ट होटल र इन्द्रेणी फुडल्यान्डतिर राखिएको ब्यारिकेटलाई छिचोलेर भिड संसद भवन अगाडि बढेको थियो।
नयाँ बानेश्वरमा भिड पुगेपछि झडप, अश्रुग्यास र पानीका फोहोरालगायतको प्रयोग भएको थियो। त्यसबेलासम्म १२ बजेको थियो। भिड संसद भवनतिर बढ्ने क्रममा त्यत्रो घटनाको रिपोर्टिङ हुँदा पनि ओलीले जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधनका निम्ति कुनै प्रयत्न गरेनन्।
बरु १५ चैत ०८० मा राजसंस्थावादीले गरेको आन्दोलनमा तीन जनाको ज्यान गए पनि दबाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा उनी पुगे र प्रदर्शन दबाउन उद्दत रहे।
उनले गृहमन्त्री लेखकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई कर्फ्यु लगाउने आदेश दिन भनेको उच्च स्रोतले जनायो। सोहीअनुसार तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले नयाँ बानेश्वर संसद भवनको चार किल्ला कायम गरी कर्फ्यु आदेश जारी गरे।
प्रशासनले १२ः३० मा करफ्यु आदेश जारी गरेको भिडलाई पूर्ण सूचना भएन। संसद भवन अघितिर बढेको भिड नियन्त्रणका निम्ति सबै प्रकारका प्रहरीका स्रोत साधनको प्रयोग गरिसकिएको थियो।
‘प्रहरीसँग भएको सबै प्रकारका उपायलाई प्रयोग गरिएको थियो। तर, भिड रोकिएन। सीडिओलाई जानकारी गराइयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘सीडिओबाट आदेश आउनुअघि नै गोली चलाउन फिल्ड अफिसरलाई सेटमार्फत नै भनियो।’
बानेश्वरमा बुलेटको गोली पहिलो पल्ट चलाउने आदेश १२ः४१ मिनेटमा भएको थियो।
सो भिड नियन्त्रणमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी) सुन्दर तिवारीले जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयान पनि यहि घटनाक्रमसँग मिलेको छ।
‘सुरुवाती चरणमा विद्यार्थीहरूको जुलुस हो, शान्तिपूर्ण गर्ने भनेका छन् भनेर हामी ढुक्क थियौँ, त्यहीँअनुसार जनशक्ति परिचालन भएको थियो। एभरेष्ट होटल अगाडिको ब्यारिकेट तोडिएपछि र भिड संसद भवनतर्फ अघि बढ्न थालेपछि मात्र बल प्रयोग गर्नुपरेको हो’, तिवारीको बयान छ।
तिवारीका अनुसार प्रहरीले सुरुवातमा माइकिङ गरेर चेतावनी दिएको, त्यसपछि अश्रुग्यास प्रहार गरिएको र अन्ततः घुँडामुनि लक्षित गरी रबरको गोली प्रयोग गरिएको थियो। भिडले संसद भवनतर्फ धक्का दिने, पर्खाल र गेट तोड्ने प्रयास गरेपछि मात्रै गोली चलाइएको थियो।
उनका अनुसार संसद भवन जिल्ला प्रहरी परिसरको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा आफ्नो टोलीले बल प्रयोग नगरेको हो।
तिवारीको बयानमो तथ्य के हो भने प्रहरीको सुरक्षा कार्यदलले संसद भवनको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। उक्त कार्यदलमा सिधा प्रहरीको उपल्लो निकायबाट गोली हान्ने आदेश आउँछ।
उच्च स्रोतले भन्यो,‘यस्तो आदेश प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले जानकारी नपाई आउने कुरै हुन्न।’
प्रहरीका सेवा निवृत्त अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तहबाट जसरी पनि संसद भवनको सुरक्षा गर्नु भनेपछि प्रहरीले गोली चलाउने आदेश पाएको पक्का ठान्छ। ‘गोली चलाउ भन्ने फौजीको जस्तो ठाडो आदेश हुन्न, राजनीतिक रुपमा नै जसरी हुन्छ, जे गरेर हुन्छ जोगाउनु भनेपछि हतियार बोकेको प्रहरीले गोली चलाउने आदेश पाएको ठान्छ’, ति अधिकारीले भने।
तिवारीले सबै कार्यवाही माथिल्लो कमाण्डको आदेशअनुसार गरिएको दाबी गर्दै भनेका छन्,‘कतिपय आदेश सञ्चार सेटमार्फत् आएका थिए भने केही निर्देशन मोबाइल फोनमार्फत् प्राप्त भएका थिए।’
उनका अनुसार ती आदेशहरूको ध्वनि रेकर्ड उपत्यका प्रहरी कन्ट्रोल रुममा सुरक्षित हुन्छन्, जसको परीक्षणले आफ्ना भनाइहरूको पुष्टि गर्न सकिने जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएका थिए।
आयोगले उक्त विषयमा जाँचबुझ गरिसकेको बताइन्छ। यसै साता आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यतिबेला भन्ने गरेका छन्,‘भदौ २३ गते काठमाडौंमा १९ र बाहिर तीन जना जेनजीको ज्यान गैसक्दा ओलीले राजीनामा दिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।