काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर २०७६ मा इम्बोस्ड नम्बरमा अक्षर र अंक दुवैमा नेपाली भाषा प्रयोग हुनुपर्ने भनी सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो। त्यसपछि भाषा आयोगले पनि इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरी प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
“सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।” जारी आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ ।