काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती सतही कारणले नभई गहिरा प्रणालीगत समस्याका कारण भएको बताएका छन्। निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता शैलीले दिगो विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले अबको पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै सभापति थापाले नारायणगढ–बुटवल सडक, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरूमा समन्वय अभावका कारण बारम्बार खन्ने–पुर्ने अवस्था देखिनु विकासको ‘कन्तबिजोग’ भएको उनको टिप्पणी थियो।
सडक बनेलगत्तै खानेपानी, ढल तथा भूमिगत तारका नाममा पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र होइन, समय र अवसरसमेत गुमिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। लामो समय संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले यी समस्यालाई नजिकबाट नियालेको बताउँदै उनले लक्षणमा होइन, समस्याको जरामै उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति थापाका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण पुरानो कानुनी संरचना हो। ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उहाँको ठम्याइ छ। पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न करिब तीन दर्जन ऐन, नियम र कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए।
योजना छनोटदेखि नै बेथिति सुरु हुने उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा योजना पार्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब आयोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण अनिवार्य गरिनुपर्ने र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’ लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले ‘समयको मूल्य’ लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। भारतलगायत देशको अभ्यासअनुसार छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न सक्ने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने, नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउने तर अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साथै, स्रोत सुनिश्चित नगरी ठूला आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र हाइब्रिड एन्युटी मोडेलजस्ता वित्तीय उपायमार्फत लगानी जुटाउन सकिने उहाँले औँल्याएका छन् ।
अन्त्यमा सभापति थापाले जादुजस्तो चमत्कारको अपेक्षा नगरी संस्थागत सुधार र कानुनी परिवर्तनमार्फत मात्र नतिजा आउने स्पष्ट पार्दै आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दश–बाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक–दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने प्रणाली विकास गरी नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
