बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं साउन, १०– नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सार्वजनिक गरेको तीन वर्ष बितेको छ । तीन वर्षमा राष्ट्र बैंकले तीनै पटक करिडोरलाइ परिमार्जन गरेको छ ।
बैंकको ब्याजमा ठूलो उतारचढाव आउन नदिन ब्याजदर करिडोर लागू गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्न तीन वर्षअघि मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर करिडोर घोषणा गर्याे ।
त्यतिखेर ब्याजको तल्लो सीमा तोकिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको काम स्थायी तरलता सुविधाको दरले र तल्लो सीमाको काम दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको ब्याजदरले गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तल्लो सिमा बजारमा छोडेका कारण यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर परिमार्जन गरियो । परिमार्जित ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत तोकीयो । जसलाई कात्तिकमा कार्यान्वयनमा लगियो ।
यसपछि गत वर्षको ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३.५ प्रतिशत कायम गरियो । जसलाई फेरी अहिलेको मौद्रिंक नीतिमा संसोधन गरिएको छ ।
परिमार्जित करिडोरमो माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा काय गरिएको व्यवस्था अनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा तल झर्नु हुँदैन थियो । तर गत माघमा अन्तर बैंक ब्याजदर २ दशमलव ८ प्रतिशत कायम भएको थियो । त्यस्तै माथिल्लो सिमा ६ दशमलज ५ भन्दा माथि जानु नहुने व्यवस्था छ । तर , राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको रिपोर्टमा गत जेठमा यस्तो ब्याजदर ६ दशमलव नौ एक कायम भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
तरलता अभाव देखाएर बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक रुपमा बढाउने गरेका छन् । जसको असर लगानी विस्तारमा परिरहेको छ ।
यो वर्षमा कायम गरिएको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा नआउने हो भने अझै पनि ब्याजदर नियन्त्रणमा आउन थप वर्ष लाग्ने देखिन्छ । किनकी भारतमा अन्तर बैंक ब्याजदर नियन्त्रणमा आएपछि त्यसको बजारमा प्रभाव पर्न करिब २ वर्ष लागेको थियो । जसले गर्दा यो वर्ष राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा लान जरुरी छ ।
