बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । मनोहरा खोलाभित्रको १७ रोपनी जमिनमा व्यक्तिको दाबी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै जमिन व्यक्तिको नाममा हुन नसक्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलसले मनोहरा क्षेत्रको २५ रोपनी जग्गा सार्वजनिक हुने निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्चले नापी कार्यालय र अन्य प्रमाणले व्यक्तिका मोही दाबी नपुग्ने उच्च अदालतको फैसला उल्टाउन नपर्ने भन्दै सार्वजनिक कायम गराएको हो ।
उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भोला चापागाईं २०६९ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए ।
साबिक गोठाठार गाविसको ६ (क) अन्तर्गत गोठाटार ६ (क) को कित्ता नम्बर ११४ को २५ रोपनी जग्गा मध्ये १७ रोपनी जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै गुठी संस्थानदेखि मालपोत कार्यालय र सर्वोच्चसम्म धाइरहेका चापागाईंको दाबी सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
२५ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये १७ रोपनी आफ्नो मोही हक भएको दाबी गर्दै उनी २०६३ सालदेखि यी निकायमा धाइरहेका थिए । यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट दुई पटक फैसला हुँदै २०६९ कात्तिक १४ गते सर्वोच्च आइपुगेको हो ।
