बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २१ २०८२
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधा उपभोग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता बुझाएको छ । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेवापत् बक्यौता कुल रकमको पहिलो किस्ता गोल्यान ग्रुपको लगानी रहेको रिलायन्सले बुझाएको हो । रिलायन्सले कुल बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता रु २ करोड ७७ लाख तिरेको हो ।
गोल्यान ग्रुप नेपाल बिद्युत प्रधिकरणको सम्पर्कमा आएपनि लामो समयदेखि डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता गिजोलेका मारु र मुरारकाकाे दादागिरी कायम छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका रघुनन्दन मारुको शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ६८ लाख र पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। तर यी दुई उद्योगी बक्यौता नतिरि राज्यलाई नै अटेर गरेर बसेका छन् ।
राजनीतिक पहुँच र सेटिङको आरोप
यी ठूला व्यापारीले राज्यप्रतिको दायित्वलाई चुनौती दिइरहँदा सरकार मौन बस्नुको पछाडि विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको छ । बैंकदेखि सिमेन्टसम्म लगानी गरेका पशुपति मुरारकादेखि सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष मारुले शक्तिको पहुँच देखाउँदै राज्यलाई दोहन गर्न सेटिङ थालेको बुझिएको छ ।
यसअघि देखिनै मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले अनुमतिविना स्रोतको दोहन र राजस्व छल्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको समाचार बाहिरिँदै आएका छन्। सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले केही वर्ष अघि अनुमति लिएको भन्दा बढी स्रोत दोहन गरेर राजनीतिक पहुँचकै भरमा राजस्व छलि गरेको पाइएको थियो । जुन कुरालाई सोही समयमा खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रारम्भिक छानबिनले पुष्टि गरेको थियो। रामप्रसाद घिमिरे संयोजकत्वको समितिले झण्डै ५० करोड जरिवाना किटान गरेको रिपोर्ट ३१ असार २०७६ मा बुझाएको थियो। तर, राजनीतिक दबाब र चलखेलका कारण अर्को समिति गठन भई जयराज घिमिरे संयोजकत्वमा नयाँ प्रतिवेदन तयार पारियो, जसले मुरारकासहित ९ उद्योगीलाई जम्मा १८ लाख जरिवानामा उत्र्यायो। यसरी योजनाबद्ध रूपमा करिब १ अर्ब २६ करोड जरिवाना घटाइयो।
सवा अर्ब बराबरको जरिवाना घटाएर जम्मा १८ लाखमा झार्ने सेटिङमा पशुपति मुरारकासँगै नौ उद्योगी संलग्न रहेको खुलासा भएको थियो। ती सबैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।
यतिबेला कमजोर सरकारका कारण बिजुलीको बक्यौता रकममा पनि सोही प्रकारको चलखेलमा उनीहरु अरु झण्डै दर्जन उद्योगले बक्यौता तिर्दा यिनीहरु दादागिरीको शैलीमा अटेर गरिरहेका छन् ।
अन्य उद्योगीले तिरे पहिलो किस्ता
अन्य उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । जसमा भलवारी स्वचालित कारखाना, एसआर फुड्स र एसआर स्टिलले मंगलबार पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। एसआर फुड्सको १ करोड ४८ लाख, भलवारी स्वचालित कारखानाको ३० लाख, एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिजको १६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।
सोमबार भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले पहिलो किस्ता तिरेका थिए । पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।
सरकारको प्रयास
विवाद जेनजी आन्दोलनदेखि प्राधिकरण, मन्त्रालय, सरकार र अदालतसम्म पुगेको छ। समाधान नपाउँदा उद्योग बन्द र बिजुली काटी–जोडीका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्ने जोखिम देखिएको छ।
भैरहवाका पाँच उद्योग-पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार र मंगलबार पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार, यस किस्तालाई धरौटीको रूपमा लिइएको छ र बिजुली जोडिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र सरोकारवालाबीच बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
