बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
कसले पाउनेछ कार्की सरकारको विश्वास ?
शुक्रबार, कार्तिक १४ २०८२
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिको तयारीसँगै चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।
हालका प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ कात्तिक २७ गते सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन्। भदौ १९ गते आइजिपी बनेका खापुङले करिब दुई महिनामात्र संगठनको नेतृत्व गरे।
खापुङका कार्यकाल ‘जेन–जी आन्दोलन’का हिंसात्मक घटनासँगै बिते, जसमा तीन प्रहरीको मृत्यु, ४६५ प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी, र १,२०० भन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए।
खापुङको अवकाशसँगै दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धिविक्रम शाहबीच नयाँ आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो।
वरीयता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका दानबहादुर कार्की संगठनभित्र ‘सन्तुलित र निर्णायक’ अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, काठमाडौं परिसर प्रमुख, मानव स्रोत विभाग प्रमुख र हाल उपत्यका प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गरेका उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए।
डा. मनोज केसी, हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख, अनुसन्धान दक्षता र संयमका लागि चिनिन्छन्। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण फोड्ने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए र सुन तस्करीसहितका ठूला अपराधमा निर्णायक कारबाही गरेका छन्।
राजन अधिकारी, हाल मानव स्रोत विभाग प्रमुख, दीर्घ अनुभवसहितका संयमित र अनुशासनप्रिय अधिकारी मानिन्छन्। उनले अपराध अनुसन्धान विभागमा रहँदा पहिलो महिला प्रहरी सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेका थिए।
राजनीतिक रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट ठानिने अधिकारी संगठनभित्र विवादरहित र प्रशासनिक दक्ष अधिकारीका रूपमा परिचित छन्।
सिद्धिविक्रम शाह, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जका प्रमुख, आफ्नो ब्याचका अब्बल अधिकृत हुन्। सेवा प्रवेशका हिसाबले उनी अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा १५ महिना वरिष्ठ छन्। उनले विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई भारतबाट ल्याउने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। तर, एआइजीमा ढिलो बढुवा भएकाले आइजिपी बनेमा उनको सेवा अवधि २०८३ पुसमै सकिनेछ, जबकि बाँकी तीन जनाले २०८४ चैतसम्म सेवा गर्न पाउनेछन्।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ४१ अनुसार, आइजिपीमा बढुवाका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेवारी बहन गर्ने योग्यता र मातहतलाई परिचालन गर्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बढुवा समितिको सिफारिसमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछन्, जसको अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
कसले पाउनेछ कार्की सरकारको विश्वास ?
प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ४१ मा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाबारे विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाअनुसार, आईजीपीमा बढुवाका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा मातहत प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य मुख्य मापदण्ड मानिने उल्लेख छ।
दफामा थप भनिएको छ— “एआईजीपीहरूबाट आईजीपीमा बढुवा गर्न सकिनेछ, र यदि एआईजीपी उपलब्ध नभएमा डिआईजीपीहरूबाट समेत बढुवा गर्न सकिनेछ।”
हाल प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै उम्मेदवार अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) स्तरका भएकाले यसपटकको नियुक्ति उनीहरूमध्येकै एकजनामार्फत हुनेछ।
नियमावलीमा उल्लिखित यी कानुनी प्रावधान र सर्वोच्च अदालतले विगतमा दिएको नजिरका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कसलाई नयाँ आईजीपीका रूपमा छनोट गर्छ भन्नेमा प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत व्यापक चासो बढेको छ।
विशेषगरी २०७३ सालको आईजीपी नियुक्ति विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा हालकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले वरीयताको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आदेश दिएको प्रसंग स्मरणीय बनेको छ। त्यसैले, यसपटक पनि ‘ज्येष्ठता बनाम कार्यकुशलता’ को सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने कुराले अन्तिम निर्णयको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
