एजेन्सी । विद्युतीय सवारी साधन प्रबद्र्धनमा भारत आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्ने संकेत आएको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिद्युतीय सवारी किन्नेहरुकालागि इनकम ट्याक्स रिबेटको घोषणा गरिन् ।
बिद्युतीय सवारी किन्ने उपभोक्ताले ऋणको ब्याजमा डेढ लाख भारुको आयकर छुटको घोषणा गरिन् । यसबाट ऋण अवधिभर उपभोक्तालाई अढाई लाख रुपैयाँसम्म नाफा हुने बताइएको छ ।
बजेट भाषणकै क्रममा अर्थमन्त्रीले जिएसटी परिषदलाई विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको कर घटाउन भनेकी छिन् ।
उनले परिषदलाई बिद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको १२ प्रतिशत कर घटाएर ५ प्रतिशत गर्न भनेकी हुन् ।
इन्टरनेशनल कम्बसन इन्जिन (आइसिइ)बाट चल्ने सवारीहरुमा भने सबैभन्दा उच्च २८ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । त्यसमाथि १ देखि १५ प्रतिशतको दरमा सेस पनि लगाउँदै आएको छ ।