काठमाडौं । दुई बुँदे समझदारी गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताधारीतिर मोडिएका छन्। उनले सदन सुचारु गर्नका लागि कुनै सम्झौता नगरेको बताए पनि लेनदेन भएको आशंका जीवित रहेको छ।
प्रतिनिधि सभा बैठक १८ दिनपछि शुक्रबार कार्यसूचीमा प्रवेश गर्यो। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने र उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताधारी दलकै कित्तामा उभिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सभा अघि बढाए।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै मिलेर माओवादीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न र उनले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र आफूसहित विपक्षीले उठाउँदै आएको मूल मुद्दाबाट टाढिएपछि अहिले सदनमा राजावादी र राष्ट्रिय स्वतनत्र पार्टी एकठाउँमा उभिएका छन्।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो पार्टी मूल मुद्दाबाट नभागेको दाबी गरे।
हिजोसम्म गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त नगरे सदन चल्दैन भन्ने तपाईंहरू आज प्रतिपक्षीलाई छोडेर सत्तापक्षसँग मिल्न जानु भयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ’पहिले छानबिन गरौँ। छानबिनमा दोषी देखिए मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा भयो। हामीले उठाउँदै आएको विषयवस्तु नै यही त होनि।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नै आफ्नो पार्टीको मूल मुद्दा भएको सुनाए। सभामुख घिमिरेले पेलेरै सञ्चालन गरेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले अहिलेसम्मको आन्दोलनमा साथ दिएकोमा माओवादी केन्द्रसहितलाई धन्यवाद पनि भने।
भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति र ठगिएकाहरूले न्याय दिन रास्वपाले आन्दोलन जारी राखेको दाबी गरे। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको छलफलपछि रास्वपालाई छोडेर उनीहरूले दुई बुँदे सहमति गरेका माओवादी र एमालेबीच शुक्रबार भिजिट भिसा प्रकरणमा २ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई रास्वपा र राप्रपाले अस्वीकार गर्दै शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेका थिए।
पहिलो, भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
दोस्रो, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने।
कांग्रेस–एमालेले उक्त दुई बुँदा माओवादीले प्रस्ताव गरेकोलाई संशोधनसहित तयार पारिएको भनेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले माओवादीले ल्याएको प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले संशोधन गरेको बताए।
