शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
जीवनको उत्तरार्धमा असह्य हुने अभियोगका भागीदार बने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल
मंगलबार, जेष्ठ २७ २०८२
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा नै भूकम्प आउनेगरी यसै साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पिठका लागि दिइएको जग्गमा भ्रष्टाचार भएको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमाधवकुमार नेपाललाई पनि मुद्दा दर्ता गराएपछि उच्च तहमा त्रासदी सुरु भएको छ।
यस प्रकरणले अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा असह्य अभियोगको प्रताडना एकातिर छ भने राजनीतिक जीवन नै सक्किएको पनि बताइन्छ।
नेपाल लगायत ९३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपालले भने राजनीतिक प्रतिशोधले आफू विरुद्ध मुद्दा लगाइएको बताएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित ९३ जनालाई भ्रष्टाचारको कसूरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलेको यो दोस्रो घटना हो। पञ्चायतकालमा तुलसी गिरी विरूद्व मुद्दा चलेको थियो। प्रायः मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नीतिगत हुने भन्दै राजनीतिक व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्दाबाट अलग राख्दै आएको थियो।
काभ्रेमा ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल’लाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद बिक्री गर्न दिएर सरकारी सम्पति हानी नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो र जेल सजायको माग दाबी गरिएको छ।
पतञ्जली योगपीठले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेस्थानमा आयुर्वेदिक उद्योग चलाउन किनेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचेर जग्गा सट्टाभर्नाको अनुमति दिने निर्णय गर्दा गैरकानूनी कार्य गरेको आरोप छ। पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा ५५४ रोपनी पाँच आना एक दाम बढी जग्गा किनेको थियो। २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा बेचबिखन र सट्टाभर्ना गर्न पाउने निर्णय गरिदिएपछि पतञ्जलीले ३१५ रोपनी १५ आना जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ। त्यतिखेर नेपाल प्रधानमन्त्री थिए।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले २०६६ माघ १८ गते हदबन्दीभन्दा बढीको उक्त जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री नेपालको दबाबमा आफूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले प्रस्तावको टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन्। अख्तियारको आरोपपत्रमा ‘निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्विकृत’ दिएको भनेर २०६६ चैत १ गते मन्त्री श्रेष्ठले गरेको टिप्पणी उद्धृत गरिएको छ।
त्यतिखेर भूमिसुधार मन्त्रालयमै सचिव रेहका छविराज पन्तले पनि चाँडो प्रस्ताव पठाउन माथिको दबाबका कारण आफूले रोक्न नमिल्ने हुँदा मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रस्ताव पठाएको अख्तियारलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ। माथिको दबाब भन्नाले ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवबाट आउने दबाब’ भएको पनि पन्तले बयानमा प्रष्टीकरण दिएका छन्।
यद्यपि अख्तियारसँगको बयानमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने आफूले कसैलाई निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्। पूर्व सचिव पन्त पनि यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन्।
भूमिसुधारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको फाइलमै प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन बमोजिम प्रस्ताव पेश गरेको टिप्पणी लेखेको अख्तियारको दाबी छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई आरोपित गर्ने यो सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुनसक्छ।
लिखित दस्तावेजमै यस्तो भेटिए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियारमा दिएको बयानमा आरोपबारे सशक्त प्रतिवाद गरेका छैनन्। आरोपबारे उनले धेरै ठाउँमा आफूलाई ‘याद छैन’, ‘स्मरण भइरहेको छैन’ भनेका छन्। बयानको एक ठाउँमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल भन्छन्, “के कति कारणले हदबन्दी छूट दिने निर्णय भयो भन्ने सम्बन्धमा मलाई स्पष्ट याद आइरहेको छैन।”
त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले लेखेको टिप्पणीबारे पनि नेपाल बयानको अर्को अंशमा भन्छन्, “मलाई स्मरण भइरहेको छैन।”
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुनुअघि तलका निकायहरूबाट प्रक्रियागत रूपमा आउने र मुख्यसचिवको टोलीले प्रस्ताव सबै हिसाबले उपयुक्त छ भनेर अध्ययन गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा आएर निर्णय हुने नेपालले बताएका छन्। “प्रश्न उठेमा, शंका लागेमा वा थप बहसको आवश्यकता महसूस भएमा त्यो विषय थप छलफल र बहसको विषय बन्छ। होइन भने आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दछ,” नेपालले बयानमा भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री एक्लैले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन।”
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा के कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने यकीन नभई कसरी निर्णय भयो भन्ने बारेमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपलले आफूलाई ‘कुनै याद नभएको’ जवाफ दिएका छन्। प्रक्रियागत निर्णयमा भएका धेरै कुराप्रति आफूलाई याद नभएको बताएका नेपालले आफ्नो नियतमा शंका नगर्न बयानमा आग्रह गर्छन्। “कुनै पनि निर्णयहरू राष्ट्र र जनताको हितका लागि, मुलुकको नियम, कानून र विधि प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहने गरेको छ,” उनले भनेका छन्, “मेरो नियतमा प्रश्न नगर्न म अनुराध गर्न चाहन्छु।”
मुद्दा दर्ता लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिध्याउन अख्तियारलाई प्रतिशोधको हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद निलम्बन भएको छ। विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर लगातार संसद् अवरूद्ध गरिरहेका वेला अख्तियारले यो मुद्दा दायर गर्नुलाई समेत कतिपयले राजनीतिक हतियारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
