बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं जेठ, १४–
बिमा समितिले दुई वर्ष अघि दिएको निर्देशन बमोजिम १९ वटा बिमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्याएका छैनन् । नियामक निकाय बिमा समिति यस्ता कम्पनीलाई कार्बाही गर्ने भन्दा पनि बचाउन गर्ने योजनामा छ ।
समितिको निर्देशन बमोजिम जिवन बिमा कम्पनीले २ अर्ब र निर्जिवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब पुर्याउनु पर्छ । ३९ वटा बिमा कम्पनी भएपनि पुँजी वृद्धिको निर्देशन भने पुराना २६ वटा कम्पनीमा मात्रै लागु हुन्छ । जसमध्ये ७ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी पुर्याएका छन् ।
२ वर्ष अघि समितिले विमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी गर्दै आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा पुँजी पुर्याउँन निर्देशन दिएको थियो ।
बिमा समितिले २०७५ को असारसम्ममा धेरैजसो कम्पनीले चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसकेपछि समितिले दुई पटकसम्म म्याद थप गर्याे । जसको म्याद पनि यही असारमा सकिदैछ । तर म्याद गुज्रन १ महिना मात्रै बाँकि रहदासम्ममा जम्मा ७ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी पुर्याएको बिमा समितिले जनाएको छ ।
पुँजी पुर्याउने म्याद १ महिना मात्रै बाँकि रहदा बिमा समिति पनि १० वटा भन्दा बढि बिमा कम्पनीले पुँजी पुर्याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । पुँजी नपुर्याउनेको हकमा के गर्ने भन्ने बारेमा समितिसँग अहिले स्पष्ट योजना नै छैन । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाई भन्छन् ‘ पुँजी नपुर्याउने हकमा के हुन्छ भन्ने बारेमा अहिले नै केहि भन्न सक्ने स्थिती छैन, बोर्डले पछि जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ । ’
समितिका अनुसार जिवन बिमा तर्फका नेपाल लाइफ र नेशनल लाइफले मात्र पुँजी पुर्याएका छन् । एलआइसि र प्राइम लाइफले बोनस सेयर मार्फत पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान, गुरास, सुर्या एसियन लाइफले यो असार भित्र पुँजी पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै निर्जिवन तर्फ भने नेपाल इन्सुरेन्स, नेको, प्रभु, हिमालयन जनरल र सिखर इन्सुरेन्सले पुँजी पुर्याइसकेका छन् । सगरमाथा, आइएमई र सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले बोनस सेयर मार्फत पुँजी पु¥याउन लागेका छन् । यि बाहेक ७ वटा कम्पनीले के कसरी पुँजी पुर्याउने त भनेर समितिलाई कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।
गत वर्ष देखि लागू गरिएको नेपाल फाईनान्स रिपोटिङ्ग स्याटयाण्डर्ड अर्थात एनएफआरएसले गर्दा यो वर्ष बिमा कम्पनीहरुले दायित्व पर्याप्तता परिक्षण गर्नुपर्ने भयो । एक्चुयरी अर्थात बिमाङ्कीहरु नेपालमा नभएकाले बिदेशी कम्पनीहरुबाट गराउन पर्ने भएका कारण पुँजी बृद्धि ढिलाई भएको यस्तो परिक्षण केहिको अझै पुरा भएको छैन । जसका कारण पुँजी बृद्धि ढिलाई भएको बिमा कम्पनीहरुको भनाई छ ।
पुँजी बृद्धिको निर्देशन पालना नगरेका कम्पनीहरुलाई बिमा समितिले मर्जरको बाटो खुला गर्न लागेको छ । जसका लागि हालैमात्रै मर्जर नीति संसोधन गरि समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
