बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं जेठ, १३–
देशको मुहार फेर्ने भनिएका ठूला आयोजना बजेटको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । तर सांसदहरुको ध्यान भने सांसद बिकास कोषको बजेट बढाउनमा छ ।
देशकै मुहार फेर्ने भनिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगानीको अभावमा अलपत्र अवस्थाम छ । यो आयोजनाको लागत २ खर्ब ६३ अर्ब लाग्ने आकलन छ । जबकी हाम्रो यो वर्षको बिकास बजेटनै ३ खर्ब १३ अर्ब हो ।
त्यसैगरि केरुङ काठमाडौं रेलामार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । जसमा चीनले नेपालको पनि लगानी होस् भन्ने चाहेको छ । तर , सरकारले भने लगानी गर्न चासो दिएको छैन ।
त्यसैगरि पश्चीम सेती आयोजना पनि १ खर्ब ५० अर्ब लगानीको अभावमा छटपटाएको छ । तर सांसदहरु भने अहिले सरकारलाई बितरणमुखी बजेट बनाउन दवाव दिइरहेका छन् । सांसद बिकास कोषको रकम बढाएर ४ करोडबाट १० करोड बनाउन पर्ने उनिहरुको माग छ ।
ऐन कानुनको निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने सांसदहरु अहिले आफुखुसी बितरण गर्न पाउने बजेट बढाउनमा दवाव दिइरहेका छन् । स्थानिय सरकारले बिकास निर्माणका क्रममा भोगेका समस्या संघिय सरकारसँग समन्वय गरेर सल्टाउन उदासिन देखिएका सांसदहरु आफ्नै बजेट बढाउनमा व्यस्त देखिएका हुन् ।
देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोराउने हो भने सांसदहरुको ध्यान यता ठूला आयोजनाको निर्माणमा हुनुपर्ने हो । तर अर्काे पटक पनि चुनाव जित्ने आधार बनाउन उनिहरु आफुले खर्च गर्ने बजेट बढाउनमा व्यस्त भएको देखिन्छ ।
सरकारले पनि सामाजिक शुरक्षा भत्ता बढाउने संकेत गरेको छ । जसले पनि सरकारको ध्यान बितरणमुखी बजेटमा भएको स्पष्ट देखिन्छ । यता केहि ठूला आयोजना भने लगानीको अभावमा अलपत्र छन् ।
अर्थशास्त्री बिश्व पौडेल सांसदहरुले पाउने रकम सरकारले बढाउन नहुने बताउँछन् । उनले भने ‘सरकार बजेट बितरण गरेर चर्चा कमाउने होडमा लाग्नु हुँदैन बरु गुरुयोजना बनाएर ठूला आयोजना अघि बढाउन लाग्नुपर्छ । ’
सांसदलाइ बाँडेको बजेटले के कति बिकास गर्याे भन्ने त्यसको केहि लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले यस वर्षको बजेट बितरणमुखी भन्दा पनि ठूला आयोजनाको निर्माणमा केन्द्रित भएर आउनुपर्छ ।
सरकार पनि ठूला आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने भन्दा पनि बजेट बितरण गर्नमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । सरकारसँग ५ वर्षमा कुन कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर गुरुयोजना नै छैन । जसका कारण यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ७ सय ६५ केभिको पुर्व पश्चीम प्रसारणलाइन बनाउने भनेकोमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा भने यसैलाई फेरी ४ सय केभिको भनेर घोषणा गरिएको छ ।
यसले नै प्रष्ट पार्छकि सरकार सँग गुरुयोजना छैन । गुरुयोजना बिना छरिने रकमले देशमा आर्थिक सृमद्धि भित्राउन सक्दैन,त्यसैले स्पष्ट योजनाका साथ बजेट निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
