बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं जेठ, ९–
२ वर्ष अघि नयाँ बिमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स बितरण गरेको बिमा समिति अहिले बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जरमा लाने नीति अपनाउन लागेको छ । समितिले गत वैशाखमा मर्जर नीति संशोधन गर्दै बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान छुट दिएको हो ।
दुई वर्ष अघिसम्म २६ वटा बिमा कम्पनीहरु थिए । तर बिमा समितिले भटाभट लाइसेन्स बाँड्यो । र अहिले बिमा कम्पनीको संख्या ३९ पुगेको छ । बिमा क्षेत्र बिस्तार गर्ने भन्दै लाइसेन्स बाँडेको बिमा समितिको नेतृत्व अहिले संख्या घटाउनु पर्छ भन्न थालेको छ। यसले समितिको नेतृत्वमा बस्नेहरु कति अदुरदर्शि छन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।
समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी आपागाईं बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउन नसकेका कारण मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको बताउँछन् । साथै नियामक निकायले बजारको माग अनुसार नीतिहरु अवलम्वन गर्न सक्ने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउँ गर्छन् ।
उनले भने ‘ दुई वर्ष अघि मैले लाइसेन्स बाडेको होइन, पेन्डिङमा रहेको फाइल मात्रै अघि बढाएको हुँ, अहिले मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यक देखें , त्यसैले मर्जरमा जानेलाई छुट दिने नीति ल्याइएको हो । ’
आर्थिक लोभमा लाइसेन्स बाँडेका समितिका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले दुई वर्ष नपुग्दै मर्जरको वकालत गर्न सुरु गरेका छन् । संशोधित मर्जर नीति अनुसार अब मर्जरमा जान साधारणसभाबाट निर्णय गराउनु पर्दैन । साथै गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनुभन्दाअघि बहाल रहेका बिमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ पिरियड पनि लागू नहुने व्यवस्था कायम गरेको छ ।
त्यसैगरि दुई वा दुईभन्दा बढी बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्दा बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी अपुग हुन गएमा एक वर्षसम्मको छुट अवधि प्रदान गर्न सकिन व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
पुँजी कायम गर्न नसकेका कम्पनीहरुलाई कार्बाही गर्नुको साटो समिति अहिले कम्पनीहरुलाई विभिन्न छुट दिएर बचाउँ गर्न लागेको छ । नियम कार्यान्वयन गराउने र त्यो क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नै व्यवसायीको हित अनुकुल निर्णय गर्ने गरेको छ ।
राष्ट्रिय बीमा सस्थान, गुराँस, सुर्या एसियन लाइफले यो असार भित्र पुँजी पु¥याउन सक्दैनन् । निर्जिवन तर्फ सगरमाथा, आइएमई र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स बोनस मार्फत पुँजी पु¥याउन लागेका छन् । यि बाहेकका अन्य ७ कम्पनी यो असार सम्ममा पुँजी पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा छन् । यिनै कम्पनीहरुलाई मध्यनजर गर्दै समितिले मर्जर नीति ल्याएको हो ।
