पछिल्लो समय किन घट्दै छ ? बालबालिकाको जनसंख्या !

नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा १२ लाख १४ हजार सात सय २८ बालबालिकाको जनसंख्या घटेको छ । जसमा सात लाख तीन हजार छ सय २९ बालिकाको संख्या छ । पाँच लाख ११ हजार ९९ बालकको संख्या घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । १२ दशमलव नौं प्रतिशत बालिका घट्दा नौं दशमलव एक प्रतिशत बालक कम भएका छन् । पछिल्लो ३० वर्षमा बालबालिकाको जनसंख्या १२ प्रतिशतले घटेको छ । ०५८ मा कुल जनसंख्याको ४५ दशमलव सात प्रतिशत बालबालिका थिए । ०६८ मा ४१ दशमलव आठ भएको बालबालिकाको जनसंख्या ०७८ मा आइपुग्दा ३३ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बालबालिकाको वृद्धिदर नै यसरी घट्दै गईरहेको छ।

०५८ मा बालकको जनसंख्या ४६ दशमलव छ प्रतिशत थियो । ०६८ मा घटेर ४३ दशमलव आठ प्रतिशत रह्यो । ०७८ मा ३५ दशमलव नौं प्रतिशतमात्रै बालकको जनसंख्या रहेको छ । यस्तै, बालिकाको जनसंख्या ०५८ मा ४४ दशमलव नौं प्रतिशत थियो । ०६८ मा ४० प्रतिशतमा झर्यो र ०७८ सालमा ३१ दशमलव नौं प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बालबालिका धेरै मधेसमा, कोशी प्रदेशमा १५ दशमलव सात प्रतिशत बालक र १६ दशमलव दुई प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या ०५८ मा ४४ दशमलव नौं प्रतिशत थियो । ०६८ मा ४० प्रतिशतमा भन्यो र ०७८ सालमा ३१ दशमलव नौं प्रतिशत मात्रै छ । बालबालिका धेरै मधेसमा कोशी प्रदेशमा १५ दशमलव सात प्रतिशत बालक र १६ दशमलव दुई प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी २४ दशमलव पाँच प्रतिशत बालक २४ प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । बागमतीमा १७ दशमलव तीन प्रतिशत बालक र १६ दशमलव नौं प्रतिशत बालिका, गण्डकीमा साात दशमलव पाँच प्रतिशत बालक र सात दशमलव तीन प्रतिशत बालिका छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा १८ प्रतिशत बालक र.१८ दशमलव दुई प्रतिशत बालिका, कर्णालीमा छ दशमलव आठ प्रतिशत बालक २७ प्रतिशत बालिका छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिममा १० दशमलव दुई प्रतिशत बालक र १० दशमलव चार प्रतिशत बालिकाको जनसंख्या छ । ३३ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै बालबालिका मुलुकको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ । जसमा बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ । ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् (४८ दशमलव दुई प्रतिशत) बालिका छन् भने ५१ लाख १४ हजार पाँच सय पाँच अर्थात् (५१ दशमलव आठ प्रतिशत) बालक छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिएका बाल अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रावधानहरू अन्तर्गत १ संबिधानको धारा १८ ले समानताको हक अन्र्तगत लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै नागरिक समान रहने व्यवस्था गरेको छ । २. त्यसैगरी धारा ३८ अन्तर्गत महिलाको हकमा उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने । ३. उपधारा ३ महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन र अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ । ४. उपधारा ४ राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक छ । ५. उपधारा ५ महिलालाई शिक्षा, स्वाथ्य रोजगारी सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । बाल सुधारगृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु. १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको देखिन आउँछ।

आर्थिक सर्वेक्षण, २०८०÷८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ । कानूनको विवादमा परेका एक हजार एक सय ६५ बालबालिका नौ बाल सुधार गृहमा रहेका छन् । चालु अािर्थक वर्ष कानूनको विवादमा परेका १८ वर्ष माथिका एक सय २० बालक व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको बाल सुधार गृह बाँकेको नौवस्तामा स्थापना भएको छ । निजामती कर्मचारीका तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मका शिशुलाई कार्यालय समयमा हेरचाह गर्न सिंहदरबार परिसर र ललितपुरमा सञ्चालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रमा हालसम्म चार सय ७८ शिशुले सेवा प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने शिशुको सङ्ख्या ८१ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुनसम्म बालबालिका बिरुद्धको हिंसा र जोखिममा परेका छ सय ११ बालबालिका तत्काल उद्धार गरी आवश्यक राहत, संरक्षण, मनोविमर्श लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराइएको छ । हालसम्म छ हजार ९९ बालबालिकालाई आवश्यक राहत, संरक्षण, मनोविमर्श लगायतका सेवा उपलब्ध गराइएको छ।

बाल अधिकारसम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम लगायतका प्रावधानका बारेमा जनचेतना फैलाउने खालका सार्थक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । बाल विवाह, छाउपडी आदि परम्परागतरुपदेखि चल्दै आएका विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित नियमन गर्न ठोस नीति अवलम्बन गरेर जवाफदेहीपूर्ण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने । यस्ता कार्यहरुका लागि तीन तहका सरकार लगायत गैरसरकारी संघसंस्थालाई पनि परिचालनमा प्राथमिकता दिने । बाल अधिकार हनन् सम्बन्धी मुद्दालाई सहज र सर्वसुलभरुपमा निरुपणका व्यवस्था गरिनुपर्ने । बालश्रमका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै न्यायोचित निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । बाल अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरुको सबलीकरण गरिनुपर्ने । राज्यले आफैं पनि वा अन्य संस्थाहरुलाई आवश्यकता अनुसार अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने । बाल अधिकारको बारेमा सहज जानकारी दिने स्थान विद्यालय हो । त्यसकारण विद्यालयको वातावरण बालमैत्री बनाउने खालका गतिविधि उच्च प्राथमिकताका साथमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । बालबालिका अभिभावकको संरक्षणमा हुर्कने भएकाले बाल अधिकारको बारे यथेष्ट जानकारी अभिभावकलाई बेला बेलामा गराउनु जरुरी हुन्छ । अभिभावकलाई यस्तो चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपयुक्त स्थान विद्यालय नै हुन्छ । अभिभावकहरु आफ्नो बालबालिकाप्रति संवेदनशील भई उनीहरुका कुरा सुन्ने र निगरानी गर्ने, बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय पठाउने, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने दुरुपयोगका सम्बन्धमा बालबालिका, अभिभावक तथा सरकार बीचमा समन्वय गरी आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, राज्यका सम्बन्धित निकायबाट बालविवाह सम्बन्धी सचेतनाका गतिविधि सञ्चालन गर्ने र सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउनु अति आवश्यक रहेको देखिन आउँछ।

न्याय प्रशासनमा संलग्न हुने समाजसेवीहरू र बालमनोविज्ञहरूलाई निश्चित समयको अन्तरालमा छलफल समीक्षा र पुनर्ताजगी तालिम दिने प्रबन्ध गर्ने । सम्बन्धित निकायहरूले पनि बालन्यायसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित पाठ्यक्रम बनाइ प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन र न्याय तथा कानुनको विषयमा सञ्चालन गरिने अन्य तालिम कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश गर्ने । बच्चाहरूको सामाजिकीकरण र नैतिक प्रशिक्षण, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका साधनहरूको महŒवलाई स्वीकार नगरी बाल अपराधलाई रोक्न सकिदैन।

प्रत्येक नगरका हरेक टोलमा सार्वजनिक बसपार्क र त्यहा“ खेलकूदका सबै सामग्री उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि उसको पालन पोषण कस्तो वातावरणमा र कसरी भएको छ यसको लागि आमाबाबु दुबैले बालकहरूको पालन पोषणको कलाबाट निपुण हुनुपर्दछ र बच्चालाई स्वाभाविकरूपमा हुर्किन दिनुपर्छ।