काठमाडौं माघ, २८–चार पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित संघीय संसद्का ४४ सांसदका स्वकीय सचिव (पिए)को तलब दुई महिनादेखि रोकिएको छ । उनीहरूले बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराएपछि संसद् सचिवालयले तलब रोकेको हो ।
३३४ मध्ये २६२ सांसदका पिएको तलब भने उनीहरूकै खातामा जान थालेको छ । २५ मन्त्री र फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको पारिश्रमिक भने सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्दैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सांसद तथा पदाधिकारीका पिएले आफ्नै खातामा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । तर, संघीय संसद् प्रारम्भ भएको १० महिनासम्म पनि पिएको तलब सांसदहरूकै खातामा जाने गरेको समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सचिवालयले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो । तर, हालसम्म पनि पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिदेखि विभिन्न दलका सांसदले पिए र सचिवालयको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईका पिएको पुस र माघको तलब रोकिएको छ । बैंक खाता नम्बर सचिवालयलाई उपलब्ध नभएकाले पारिश्रमिक रोकिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो ।
चिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बैंक खाता उपलब्ध हुनेहरूको पुसदेखि नै पारिश्रमिक स्वकीयहरूकै खातामा जम्मा गरिएको छ । खाता नबुझाउनेहरूको तलब भने रोकिएको छ ।’
शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यस्ततासँगै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी पनि व्यस्त हुनुपरेकाले बैंक खाता नम्बर पु-याउन नसकिएको पिएहरूले बताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको स्वकीय निशा न्यौपाने भएको विवरण सचिवालयमा उपलब्ध छ । तर, उनको बैंक खाता नम्बर नभएकाले सचिवालयले तलब रोकेको छ ।
‘म चितवनमै छु । मेरै कार्यव्यस्तताले काठमाडौं जान सकेको छैन । केही दिनभित्र गएर खाता नम्बर बुझाउँछु,’ न्यौपानेले भनिन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलले आफ्नो नागरिकता हराएकाले बैंक खाता खोल्न नसकेको र पार्टी कामको व्यस्तताले सचिवालयमा पुग्न नसकेको बताए । ‘हामी अहिले पार्टीकै काममा व्यस्त छौँ । डा. सा’बले सचिवालयमा गएर खाता बुझाउनुस् भनिरहनुभएको थियो । मेरै व्यस्तताले नबुझाएको हो,’ उनले भने ।