बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
आइतबार, असार ३० २०८१
सरकारले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिन्छ । तर, कार्यालय लागेको दिन घरबाट कार्यालय र कार्यालयबाट घर जानका लागि मात्र गाडी दिइएको हुन्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन वा अफिस टाइमबाहेक गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन । जनताले तिरेको करमा गाडी किनिएको हो । त्यो चार दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्गे । एउटै गाडीमा चार लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई चालक पनि दिइएको हुन्छ भने कतिपयले भने आफैं गाडी चलाउँछन् । अहिले जनप्रतिनिधि, कर्मचरीहरुले आफ्नो बालबच्चाको विद्यालय आउजाउका लागि पनि सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको प्रशस्तै देखिन्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन समेत आफन्त भेटघाट, घुमफिरका लागि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।
कतिपय त सरकारी गाडी लिएरै विवाह, भोजभतेरमा गएको पनि भेटिन्छ । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करमा किनिएको हो । यतिमात्र होइन त्यहाँको सवारी चालकलाई तलब, पेट्रोल र गाडी मर्मत गर्दा पनि जनताले नै तिरेको कर प्रयोग हुन्छ । जनताको सेवा गर्छु र राष्ट्रको हितका लागि काम गछौं भनेर जनताबाटै भोट लिएर जनप्रतिनिधिहरु आएका हुन्छन्।
यता, कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रसेवक पनि भनिन्छ । उनीहरुले जागिर खाएकै दिन जनता र राष्ट्रको लागि काम गछौं, भ्रष्टाचार गर्दैनौं भनेर कसम खाएका हुन्छन् । तर, जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने भन्दै आएर सरकारी सम्पत्ति र आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कतिसम्म ठग हुन्छन् भनेर भन्नुपर्दा भनिसक्नु छैन । सरकारले पुग्दो तलबभत्ता र सेवासुविधा दिएपनि उनीहरुलाई पुग्दैन।
कहाँ र कताबाट कमिशन आउँछ र भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर कुरेर बस्छन् । सरकारी गाडी आफ्ना आफन्तलाई सिकाउनका लागि प्रयोग गर्छन् । ठोक्काउँछन्, कुच्याउँछन् । अनि मर्मत गर्दा एक लाख लागेमा वर्कशप व्यवसायीसँगमिलेर तीन लाखको बील बनाई भुक्तानी लिन्छन् । र, आधा–आधा रकम बाँड्छन् । सात दिन फिल्डमा गएर महिनाभरि गएको भन्दै तलबभन्दा थप रकम बुझ्छन्।
कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् । पाँच हजारको सामान किनेमा पाँच हजारको बिल बनाएर भुक्तानी लिन्छन् । कार्यालयमा भएको नयाँ सामान समेत आफ्नो घर लैजान्छन् । सरकारी कार्यालयहरुमा किनेको दुई–तीन वर्ष भएको गाडी पनि थन्काएर राखेको देखिन्छ । त्यस्ता गाडीमा पानी जमेको वा झार उम्रेको भेटिन्छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु नयाँ गाडी किनेको किन्यै गर्छन् । अनि एक–दुई वर्ष हुनासाथ थन्काइदिन्छन् । नयाँ गाडी किन्दा अटो शोरुमसँग मिलेर लाखौं रुपैयाँ कमिशन बुझ्छन् ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई जनताले तिरेको करमा खाजा पनि खुवाइन्छ । तर, उनीहरु खाजामा समेत अनियमितता गर्छन् । दश जना मिटिङ बसेमा तीस पोका महँगो खाजा मगाउँछन् । अनि बाँकी सबै खाजा आ–आफ्नो घर लैजान्छन् । कतिपय कर्मचारीले त अफिसमै क्याटिङ्ग चलाएको पनि पाइन्छ । तलब जनताले तिरेको करबाट खान्छन् तर काम चाँहि आफ्नो क्याटिङ्गमा गर्छन्।
क्याटिङ्गमा प्रयोग भएको बत्ती, पानीलगायतको पैसा पनि राज्यलाई तिर्दैनन् । कतिपयले त भाडा समेत तिर्दैनन् । कानूनअनुसार कर्मचारीहरु बिहान सवा १० बजेभित्र कार्यालय आइसक्नु पर्छ । त्यस्तै, बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्नुपर्छ । तर, यहाँ त कर्मचारीहरु १२ बजे आउँछन् अनि ३ बजे हिँड्छन् । सो समयमा पनि आफन्तसँग टेलिफोनमा गफ गरेर बस्छन् । फेसबुक चलाउँछन् र कर्मचारी–कर्मचारी एकै कोठामा भेला भई राजनीतिक गफ हाक्ँछन्।
सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर कानूनमै उल्लेख छ । कार्यालयमा समयमा राजनीतिक गफ पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, कर्मचारीहरु नै कानूनलाई धोती लगाइदिन्छन् । कतिपय कर्मचारीले त पहिल्यै महिनौं दिनको हाजिर गर्छन् अनि कार्यालय आउँदैनन् । कतिपय भने कार्यालय आउँछन् अनि हाजिर गर्नासाथ काम छ भन्दै घरतीर लाग्छन्।
बजार अनुगमनमा जानुपर्ने कर्मचारी व्यापारीको घर पुग्छन् । र, रक्सी पाटी गर्छन् । कतिपय कर्मचारी जनताको काम पैसाबिना गर्दैनन् । यहाँ एक जना पनि राष्ट्रसेवक छैनन् । कोही पनि लोकसेवाबाट लडेँर आएका होइनन् । सबै राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गरेका झोले हुन् । सरकारी कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षसँग नरम बन्छन् र नजिक हुन्छन् । उनीहरुको गुलामी गर्छन्।
अनि यता जनताको भने कुनै काम नै गर्दैनन् । सानो कामको लागि पनि घुस माग्छन् । फेरि यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले बीमा, उपचार निःशुल्क गरिदिएको हुन्छ । जनताको तिरेको करमा देशविदेश घुमाइन्छ । कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता, पेन्सन, पोशक र अन्य सेवासुविधा जनताले नै तिरेको करबाट दिइएको हुन्छ । ०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान बन्यो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो।
भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले बोले । तर, यो उनको नौटङ्की मात्र थियो । नेपाली जनता सिधा थिए र ओलीको नौटङ्की वा उखानटुक्का बुझेनन् । ०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई बहुमतले जिताए । ०७४ सालमा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा ओलीले कोमल वलीलाई मनोनीत गरिदिए । जबकी उनी अघिल्लो दिनसम्म राप्रपाकी नेतृ थिइन्।
उनी सरकारी कर्मचारी र कलाकार पनि थिइन् । अघिल्लो दिनसम्म राप्रपाकी नेतृ रहेकी वली भोलिपल्टै एमालेको कोटाबाट सांसद बनिन् । यति मात्र होइन ०७९ मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वलीले एमालेसँग दाङ क्षेत्रनम्बर ३ बाट टिकट पाइन् । एमालेमा वर्षौ लागेका नेताहरुले टिकट पाइनन् । तर, वलीलाई दिइयो । यद्यपि, उनले चुनाव जितिनन् । किनकि जनताले उनमाथि विश्वास गरेनन्।
केही महिनाअघि मात्र केपी ओलीले राष्ट्रियसभामा डा. अन्जान शाक्यलाई मनोनीत गरिदिए । जबकी उनी एउटा डाक्टर हुन् । उनको राजनीति पृष्ठभूमि केही छैन । नवराज सिलवाल पनि पूर्वप्रहरी हुन् । ओलीले ०७४ सालको निर्वाचनमा उनलाई ललितपुर क्षेत्रनम्बर १ बाट टिकट दिए । त्यतिबेला सिलवाल निर्वाचित पनि भएका थिए । ओलीले निकै संघर्ष गरेका आफ्ना पार्टीमा लागेका पुराना नेताहरुलाई टिकट दिएनन्।
एउटा पूर्वकर्मचारीलाई दिए । ०७९ सालको निर्वाचनमा पनि सिलवाललाई त्यँही क्षेत्रबाट टिकट दिइएको थियो । तर, उनले चुनाव जितेनन् । पूर्वप्रहरी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि एमालेले ०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ८ बाट टिकट दिएको थियो । यहाँ पनि वर्षौ पार्टीमा लागेका व्यक्तिले टिकट पाएन।
टिकट पाएपनि खनालले चुनाव जितेनन् । किनकि काठमाडौंले जनताले उनलाई पत्याएनन् । तनहुँ क्षेत्रनम्बर २, का सांसदसमेत रहेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको थियो । निर्वाचन आयोगले ०८० वैशाख २ गते तनहुँ–२, मा पुनर्निर्वाचन गरायो । ओलीले यस क्षेत्रमा समेत यसअघि चुनाव हारिसकेका खनाललाई नै टिकट दिए । नयाँलाई अवसर नदिई पुरानो त्यसमाथि हार व्यवहोरिसकेका व्यकितलाई टिकट दिइयो ।
युवराज खतिवडा पनि पूर्व सरकारी कर्मचारी थिए । उनी राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर वा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । यीनलाई पनि ओलीले अर्थमन्त्री बनाइदिए । ओलीले अन्य पूर्वकर्मचारीलाई पनि सांसददेखि मन्त्रीसमेत बनाएका छन् । ०७४ फागुल्न ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नेपालको विदेशी ऋण सात खर्ब थियो।
०७८ असार २८ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका उनले त्यतिबेलासम्म विदेशी ऋण १९ खर्ब पुर्याइदिए । यता, सबै बजेट आफ्नो र भक्तपुर–२, का सांसद महेश बस्नेतको क्षेत्रमा मात्र खनाए । सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट भाषण ल्यायो । बजेटमार्फथ तलब, सुविधा नबढेको भन्दै संसद सचिवालयका कर्मचारीले आन्दोलन गरे।
तत्कालिन अर्थमन्त्री माओवादीका नेता वर्षमान पुनले राज्यबाट स्रोत नभएको तलब, सुविधा बढाउन नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए । तर, एमालेका कानूनमन्त्री पद्म गिरीले कर्मचारीहरुसँग तलब बढाउने सम्झौता गरे । ओलीले ०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सदनमा सुनाएका थिए।
यातायात क्षेत्रमा ५० औं वर्षदेखि रहँदै आएको सिण्डिकेट आफु नेतृत्वको सरकारले अन्त्य गरेको भन्दै उनले सदनमा उभिएर भाषण गरे । चार दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । माइक्रो बस, ट्याम्पो, फोस्टक, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । अनि कहाँबाट हट्यो सिण्डिकेट ? ओलीको पहिलाको कार्यकाल पनि झुटको खेतीमै गएको थियो र अहिले पनि यसमै जाने छ।
रुषा थापा
भक्तपुर
