शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
काठमाडौं पुस, १७– संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि पनि न्यायाधीश दीपकराज जोशीले २ सय ८७ मुद्दा हेरेका छन् । उनको एकल इजलासमा मात्रै ६६ वटा पेसी तोकिएका थिए ।
जोशीले गरेका केही आदेश विवादमा समेत परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि ३७ दिन बिदामा बसे । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
१८ साउनमा संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि उनी तीनपटक बिदा थप्दै २५ भदौसम्म सर्वोच्च गएनन् । जोशी अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकले ७ भदौमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । २५ भदौमा संसदीय सुनुवाइ समितिले मिश्रको नाम अनुमोदन ग¥यो । सोही दिन राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर मिश्र सर्वोच्चमा पुग्दा जोशी पनि स्वागत गर्न उपस्थित भए । २६ भदौदेखि जोशी नियमित कामका लागि सर्वोच्च जान थाले । तर, प्रधानन्यायाधीश मिश्रले जोशीलाई दुई दिनसम्म पेसी तोकेनन् । उनी सर्वोच्च पुगेर हाजिर गर्थे, फर्किन्थे ।
२८ भदौमा भने जोशीको एकल इजलासमा पेसी तोकियो । उनको इजलासमा १ हजार ५ सय ५ वटा पेसी तोकिएकोमा हालसम्म २ सय ८७ मुद्दा हेरेका छन् । बिदा सकेर सर्वोच्च फर्केपछि जोशीको इजलासमा २८ भदौदेखि असोज मसान्तसम्म ६६ वटा पेसी तोकिएको थियो । जसमा ४३ मुद्दामा कारण देखाउ आदेश, मिसिल भिकाउने आदेश गरेका छन् भने ८ मुद्दामा मात्रै फैसला गरेका छन् ।
कात्तिकमा जोशीसहित संयुक्त इजलासमा पेसी तोकियो । संयुक्त इजलासमा कात्तिक महिनामा ३ सय ९० पेसी तोकिएकोमा ४४ मुद्दामा फैसला गरेका छन् भने ४२ मुद्दामा आदेश जारी गरेका छन् । मंसिरमा जोशीसहितको संयुक्त इजलासमा ७ सय २२ पेसी तोकिएकोमा ५४ मुद्दामा आदेश र ४३ मुद्दामा फैसला भएको छ । पुसको दोस्रो साता अर्थात् १५ पुससम्म जोशीसहितको संयुक्त इजलासमा ३ सय २७ पेसी तोकिएकोमा ४२ मुद्दामा आदेश भएको छ, ११ वटाको फैसला भएको छ ।
भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा चलिरहँदा अन्तरिम आदेशबाट रोक्का रहेको सम्पत्ति अन्तिम फैसला नआएसम्म बिक्रीवितरण वा लिलामी गर्न पाइँदैन । तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एक मुद्दामा न्यायाधीश जोशीले जग्गाको रोक्का खोल्न अन्तरिम आदेश दिए । १९ भदौ ०७४ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दामा जोशीले १९ असोज ०७५ मा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश दिए ।
विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै १६ भदौ ०७४ मा सर्वोच्च पुगेको अग्रवाल समूहको पक्षमा पहिलोपटक न्यायाधीश केसीको इजलासले जग्गा रोक्का नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अग्रवाल समूहले मालपोत कार्यालयमा उक्त जग्गा बिक्रीका लागि निवेदन दिएको थियो । यो जानकारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दियो । लगत्तै सर्वोच्चले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनायो । तर, एक वर्षपछि १९ असोज ०७५ मा न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले एकाएक जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
यस्तै, नेपाल बैंकबाट कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिने ६ व्यापारी र ४ कर्मचारीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको मुद्दामा पनि जोशीले दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पहिलोपटक १९ भदौ ०७४ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दामा १९ असोज ०७५ मा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विशेष अदालतले ९ वैशाख ०६८ मा कानुनी प्रक्रिया मिचेर ऋण लिने व्यापारी तथा ऋण दिने बैंकका तत्कालीन ४ कर्मचारीलाई सजाय सुनाएको थियो । व्यापारीहरू सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवाललाई एक वर्ष कैद सजाय र साँवा तथा ब्याज गरी एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । बैंकका तत्कालीन कर्मचारीलाई भने ६ महिना जेल सजाय तोकिएको थियो ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले १३ असोजमा एमबिबिएसमा भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम०को नाममा अन्तरिम आदेश दियो । परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै रेश्मा बानियाँले दायर गरेको रिटमा जोशीले यस्तो आदेश दिएपछि सयौँ विद्यार्थी अन्योलमा परे । २३ असोजमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले जोशीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार ग-यो । त्यसपछि मात्रै आइओएमलाई मेरिटको आधारमा भर्ना लिने बाटो खुल्यो । एमबिबिएस, बिडिएस, बिपिएचलगायत विधामा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आइओएमलाई बाधा फुक्यो ।
आइओएमले स्नातक तहअन्तर्गत मेडिसिन सर्जरी, डेन्टल, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ अध्ययनका लागि भर्ना खोलेको थियो । १५ हजारले प्रवेश परीक्षा दिएकामा १ हजार ७३७ जना उत्तीर्ण भएका थिए । एक सय नम्बरको पूर्णांक रहेको परीक्षामा ५० नम्बर कटाउने परीक्षार्थीले मात्रै भर्ना हुन पाउने प्रावधान छ । ५८५ जनाको सिटसंख्या रहेकामा परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई मेरिटको आधारमा मात्रै भर्ना लिइन्छ । कसले कति नम्बर प्राप्त गरे भन्ने तुरुन्त थाहा हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनी रोक्का गरेको मुक्तिश्री सिमेन्टको पैसा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले खुला गरिदिएको छ । १० पुसमा जोशीको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकका नाममा गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकलाई २४ पुससम्म खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू ।’ सर्वोच्चको आदेशसँगै अजयराज सुमार्गीको करिब ८४ करोड ९७.५ मिलियन अमेरिकी डलर फुकुवा भएको छ । मुक्तिश्रीको रोकिएको रकम फुकुवा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाई कम्पनीका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सरकारले सिजीलाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ पुसमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनापछि सिजीले प्राधिकरणको निर्णय खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । जोशीले एकपक्षीय सुनुवाइबाटै सिजीलाई मोबाइल सेवा चलाउने बाटो खुला गरिदिएका छन् । सिजीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शम्भु थापा र मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए । तर, सरकारका तर्फबाट कसैले बहस गरेका थिएनन् ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सरकारको दर्ता खारेजी रोक्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट हाले । न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसहित अल्पकालीन आदेश जारी ग-यो । जोशीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई २२ असोजमा शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशका रूपमा निरन्तरता दिएको छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने क्षेत्र स्वास्थ्यमा बन्दहडताल रोक्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट मुद्दा प-यो । अभिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले रिट दायर गरेका थिए । २८ भदौमा जोशीको इजलासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्दहडताल नगर्न नेपाल चिकित्सक संघको नाममा आदेश जारी ग-यो ।
न्यायाधीश जोशीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नुको आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिए । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा जोशीको एकल इजलासले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आदेश जारी गरेको थियो । कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा स्रोतमै छुट्याउन लगाई फरक प्रकृतिको फोहोरलाई छुट्टै तोकिएको दिन, समय र स्थानबाट छुट्टै सवारीसाधनमा संकलनको व्यवस्था गर्न अभिवक्ता श्रेष्ठले माग गरेका थिए ।
