बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बुधबार, जेष्ठ २ २०८१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जसपा नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा खाख्ने आदेश दिँदै ८ जेठमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन गरी निर्वाचन आयोगमा अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपा दर्ता भएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । २४ वैशाखमा आयोगले उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१२ सांसद रहेको जसपा नेपालका राईसहित ७ सांसद र केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजनका लागि निवदेन दिएका थिए ।
