बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
८ मंसिर, काठमाडौं–वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया छानबिनमा संघीय संसद्का समितिबीच हानथाप सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लियो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
समितिले तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर खरिदका सम्पूर्ण कागजपत्र पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले २४ घण्टाभित्र कागजपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले असोज ११ देखि छलफल चलाइरहेको छ । समितिले आइतबार बस्ने बैठकमा छलफल गर्न पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई बोलाएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५औं प्रतिवेदनले विमान खरिदमा अनियमितता औंल्याएपछि छानबिन थालिएको लेखा समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘प्रतिवेदनमा औंल्याएका विषयमा पहिलो चरणको छलफल गरिसक्यौं । थप छानबिन गर्न विमान खरिदको कागजपत्रसमेत ल्याइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आइतबार यही विषयमा निगम पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका छौं ।’
निगमले समितिमा सन् २०१३ देखि २०२३ सम्मको बिजनेस प्लान, नयाँ विमान खरिद गर्ने भएपछि परिमार्जन गरिएको बिजनेस प्लान, खरिदको प्रस्ताव आह्वान, विभिन्न कम्पनीले हालेको प्रस्तावको मूल्यांकन, खरिद सम्झौता, विमान ल्याएपछिको योजना र २०७२ देखि अहिले जहाज उडाउँदासम्मको सम्पूर्ण विवरण पठाइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि शुक्रबार निगमसित बिजनेस प्लानदेखि खरिद प्रक्रियासम्मका सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको छ ।
लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले जहाज खरिद प्रक्रियामाथि अन्य समितिले छानबिन गरेको आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । ‘यो विषयमा अरू समितिले हामीसँग समन्वय गरेका छैनन् । के विषयमा छानबिन गरिरहेका छन् भन्ने मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । शाहले आफ्नो समितिले महालेखाले आंैल्याएको विषयमा निगमसँग कागजपत्र मागेको बताए । ‘धेरैसँग छलफल गरेर लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको हो,’ उनले भने ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार मात्रै समितिका काममा दोहोरोपन नल्याउन सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । समितिको प्रभाव र कार्य मूल्यांकन गर्न सभामुखको संयोजकत्वमा सभापतिको बैठक बसेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कामसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले वाइडबडी खरिदबारे छलफल गरिएको बताइन् ।
