बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
१८ कात्तिक, काठमाडौं–संसदीय समितिका निर्देशन निष्प्रभावी बनाउन सरकारले एकपछि अर्को समिति बनाउन थालेको छ। ‘मिनी संसद्’को दायरामा आएका मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्बाट र मन्त्रालयस्तरमा बेग्लै अध्ययनरछानबिन टोली गठन हुने गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिको राय र निर्देशनविपरित हुने गरी अध्ययन समितिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले बिचौलिया कम्पनीमार्फत् भित्र्याएको दुई एयरबस वाइड बडी विमानको खरिद प्रक्रियालाई छानबिन थालेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयले आफ्नै समिति गठन गर्यो। र, हतारहतार खरिदमा कुनै खोट नरहेको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्यो।
निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा जहाज निर्माता कम्पनीको संलग्नताबिना घुमाउरो ढंगले एक लिजिङ कम्पनीमार्फत् भएको खरिदबारे सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
गत सातामात्रै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने संयोजकत्वको छानबिन समितिले खरिदमा कुनै खोट नरहेको ‘क्लिन चिट’सहितको प्रतिवेदन दिएको हो। उनी जहाज खरिदताका निगमको सञ्चालक समितिमा रहेका थिए।
सार्वजनिक समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले निगमको जहाज खरिदबारे प्राप्त दस्तावेजमाथि अध्ययन भइरहेको र यसमा छानबिन अघि बढ्ने बताए। उनले सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरे।
