बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
१२ कात्तिक, काठमाडौं–स्थानीय तहले दिने न्याय प्रभावकारी हुन नसक्दा जनता अन्यौलमा परेका छन ।
न्यायिक प्रक्रियाले गति नलिँदा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने न्यायिक प्रकृया बिश्वासिलो हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता अदालतको ढोका ढककढ्याउन बाध्य भएका छन । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा पनि कयौं स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन । गठन भएका स्थानीय तहमा पनि न्यायिक प्रक्रियाले गति लिन नसकेको छैन ।
स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारका बारे जानकारी, कानूनको ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव र भौतिक संरचना जस्ता कारणले न्यायिक समिति गठन नभएको र भएकाले पनि प्रभावकारी कामगर्न नसकेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य रहेका अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले बताए ।
अधिकारको प्रयोग, विवाद दर्ता र मेलमिलाप कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा गठन भएका समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको संरचना तयार भएपनि न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा न्यायिक प्रकृयाका लागि सर्वसाधारणले अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।
२०७४ असोज २९ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन आएपछि केही स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन थालेको छ ।
