बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं असोज, ८–
निर्वाचनमा चन्दा दिएको गुन तिर्न बाम सरकारले कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको छ । शुक्रबार रातिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरे पनि यो विषय लुकाइएको थियो । शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुबारे सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडियालाई ब्रिफ गरेका थिए । तर बूढीगञ्डकीको ‘ब’ पनि उच्चारण नगरेपछि अहिले यो प्रकरण सरकारले गुपचुप राख्न खोजेको स्पष्ट भएको हो ।
बूढीगञ्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्भव रहेको निष्कर्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निकालेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राजीनामा दिएपछि बूढीगण्डकीलाई नै आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरे । सरकार काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा गरिएको त्यस्तो निर्णय विवादमा पर्यो ।
प्रचण्डले सत्ता शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेपछि बूढीगण्डकी फेरि स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । निर्वाचनको बेला गेजुवा कम्पनीले वाम गठबन्धनलाई मात्रै चन्दा दिएको रिसमा देउवाले त्यस्तो निर्णय गरेको चर्चा चल्यो । तर यथार्थमा बुढीगण्डकी कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई दिएको भनेर प्रचण्ड सरकारको आलोचना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै गरेका थिए । उनले सरकारलाई बूढीगञ्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउनु पर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।
शेरबहादुर देउवाको सरकार पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनी नियुक्त भएलगत्तै कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई नै आयोजना दिन तयार हुन थाले । शुक्रबार राति त्यो चाहनालाई मूर्त रुप लियो ।
चाइना गेजुवालाई केपी सरकारले एउटा निवेदन दिएको भरमा निर्माण ठेक्काको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यहि आयोजना निर्माणका लागि अहिले पेट्रोलियममा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन् ।
करिब २ खर्ब ६३ अर्ब लागत लाग्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यति लागत स्वदेशी लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको एक अध्ययन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
पटक पटक सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण नहुने दिशातर्फ उन्मूख भएको छ ।
