बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
१८ भदौ, काठमाडौं–प्राध्यापक पिताम्बर शर्माको अनुभवमा पञ्चायतकालमा त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप त्यति धेरै थिएन । दरबारको एउटै मात्र ध्यान पञ्चायत विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमात्र हुन्थ्यो । २०३६ पछि यसमा पनि खुकुलो हुँदै गएको थियो । शिक्षक–प्राध्यापक नियुक्तिमा दरबारले धेरै चासो गर्दैनथ्यो, सकेसम्म क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्थे । युरोप वा अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाले सजिलै स्थान पाउँथे । यसले, विभागहरुमा नयाँ सोच र तरिका भित्र्याउँथ्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसबेला दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक रुपमा क्रियाशिल हुन्थे, तर नियुक्ति र प्रशासनमा उनीहरुको हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । निर्वाचित स्ववियुले पनि यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथ्यो । नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी दललाई समर्थन गर्ने प्राध्यापक संगठन थिए, उनीहरु पनि नियुक्ति, बढुवा र प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दैनथे ।
‘म आफैं पनि प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनमा बसेर काम गरेको हुँ,’ प्राध्यापक शर्मा आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘तर, अहिलेजस्तो सिधै दलका लागि काम गर्ने प्रचलन थिएन । प्राज्ञिक मर्यादा र आचरणभित्र रहेर काम गर्ने प्रचलन थियो ।’२०४६को परिवर्तनपछि दलहरुले विश्वविद्यालयलाई शक्ति बिस्तार गर्ने स्थानको रुपमा बुझे । त्यहाँ आफ्नो पकड बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले दलका नेतालाई गाँज्यो र उनीहरु जुनसुकै किसिमको हस्तक्षेप गर्न थाले ।
त्रिविमा पाँच दशक बिताइसकेका प्राध्यापक अभि सुवेदी भन्छन्, ‘दलहरुले विश्वविद्यालयमा आफ्नो पकड कमजोर भयो भने पछि परिन्छ भन्ने सोच्न थाले । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट परै राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेनन् ।’त्यसैले, २०४६ पछि पहिलोपटकको नियुक्तिमा नै कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच भागबण्डा सुरु गरियो । त्रिविको उपकुलपतिमा नेपाली कांग्रेससँग निकट भएकै कारण बिसी मल्ल नियुक्त भए । रेक्टर र रजिस्टार भने एमालेको भागमा प-यो ।
मल्ल अनुभवि प्राध्यापक थिए, तर उनी वरिष्ठताका आधारमा नभएर कांग्रेसको विश्वासपात्रका रुपमा उपकुलपति बनेका थिए । कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्षका रुपमा समेत काम गरेको भएर नै कांग्रेस सरकारले उनलाई विश्वास गरेको थियो । बिसी मल्लले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बनाए । माथेमा यतिबेला विश्वबैंकमा जागिरे थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विश्वविद्यालयमा गएर दलका लागि काम नगर्ने शर्तमा सहमत गराएर मात्रै उपकुलपति बनेको माथेमा बताउँछन् ।
