१३ भदौ, काठमाडौं–देश संघीयतामा गए पनि कांग्रेस अहिलेसम्म पुरानै संरचनामा छ । प्रदेश समिति गठन, सदस्य, संख्या, यसको निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र घटेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय र सहमति हुँदा केन्द्रीय पदाधिकारी थप्नेसहितका विषयमा विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै, सदस्यताको स्वरूप र वितरणको अधिकार, प्रदेश समिति निर्वाचन कसले कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि प्रमुख छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटक पदाधिकारी थप गर्ने मनस्थितिमा छन् । खासगरी, पदाधिकारीको संख्या थप गरेर नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्दै आफूतिरै राख्ने रणनीतिस्वरूप देउवा पदाधिकारी थप गर्ने चाहनामा छन् । तर, नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह नथप्ने पक्षमा छ ।
देउवाले नेता विजयकुमार गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी थपको तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, पहिले मनोनीत गर्न बाँकी उपसभापति र महामन्त्रीमा गच्छदारलाई नसमेटेपछि अब पदाधिकारी थप गर्न नहुनेमा पौडेल र सिटौला पक्ष रहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । महासमितिमा प्रस्तुत भएपछि विधान दुईतिहाइले पास गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि पौडेल पक्षले विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापति नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । दुवै पक्षबाट एक–एक जिल्ला सभापति समितिमा समेट्ने सहमति भए पनि अझै सदस्य थपिएका छैनन् । उनीहरूलाई स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने सहमति भएको थियो ।