काठमाडौं साउन, २१–
प्रदेश ३ को मन्त्री बन्नु भएको छ । प्रदेशको मन्त्रीले सामना गरिरहेको चुनौतीहरु के कस्ता छन् ?
– संक्रमणको अवस्था छ । अवसरहरु धेरै छन् । चुनौती भन्न पनि चाहना । जनताको आग्रह धेरै छन् । जनताले अनुभूत गर्न सकिने कामहरु देखाउनु पर्ने अवस्था छ । छरिएको जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनताको आग्रह हजार होलान, केही अभिव्यक्त हुन्छन् । अप्ठयाराहरु नभएका पनि होइनन् । अफिस छैन । कर्मचारी छैनन् । गाभिनु पर्ने कुराहरु गाभिसकेका छैनन् । संक्रमणकालमा यस्ता विषयहरु आउँछन् । यो अनौठो होइन । यसलाई सामान्य मान्नु पर्छ । यसलाई जितेरअगाडि बढ्नु पर्छ । मैले यसलाई सूचीकृत गरेको छु । आउने दुई महिनाभित्र हरेक दिन एउटा ठोस कार्यक्रम गर्ने सोच छ । त्योसँग मानिसहरुको भावना जोडिएर आउँछ । मैले सोचेको जस्तो कार्यक्रम आयो भनेर मानिसहरु खुसी हुन्छन् । अलिकति बजेटको समस्या हुन सक्छ । भदौको १ बाट त्यो कार्यक्रम हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
देशभित्र र बाहिरका शक्तिले संघीयता असफल गराउन षडयन्त्र गर्न थाले भन्छन् नी ?
स्वार्थ समूहले आफ्नो अभिष्टअनुसारको भूमिका त खेल्छ नी । सय किसिमका उपाय त उनीहरुले लगाइहाल्छन् नी । हाउभाउले, संकेतले असफल बनाउने प्रयास त भइहाल्छ । हिजो हामीले ढुंगा चिरेर निस्केपछि विरुद्धमा मानिसहरु लाग्छन् । अझ नयाँ नयाँ मानिसहरु पनि आउँछन् । विरुद्धमा लाग्ने आउँछन् । भरसक त्यस्ता मानिसहरुलाई हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यसपछि हामीले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्छ । जनता हाम्रो पक्षमा भएपछि अरुले विरोध गरेर हुँदैन । सार्वभौम परिस्थितमा सोच, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । मानिसहरु ट्राफिक जाममा फसिरहेका छन् । यसलाई मुक्त गर्ने कार्यक्रम ल्याइरहेका छौं । नयाँ ऐन ल्याएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्ने छौं ।
अपांगमैत्री, बालमैत्री, एउटा शौचालय पनि भएको मास ट्रान्जिट ठूला बस सञ्चालन गर्ने योजना ल्याउनु पर्छ । काठमाडौंमा ३ सय वटा ठूला बस सञ्चालन गर्ने हो भने ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हामी जनताको माग सम्बोधन गर्नु पर्छ । जति पनि इस्यु उठेका छन् त्यो समस्या समाधान गर्न हामी प्रयासरत छौं । पर्दा नउठेसम्म मानिसहरुमा जिज्ञासा भइरहन्छ ।
प्रदेश सरकार कति शक्तिशाली छ ? तीन नम्बर प्रदेशको अवस्था के छ ?
अब यो सरकार नै हो । हामीले बजेट ल्यायौं । नगरपालिका, गाउँपालिका सबैसँग छलफल गरेर बजेट ल्यायौं । सिमित स्रोतका बावजुद बजेट ल्याएका छौं । तर हामीले सोचेजस्तो बजेट ल्याउन सकेका छैनौं । हामीले निर्णय गर्न सक्यौं भने हामी कति सफल हुन्छौं त्यसबाट थाहा हुन्छ । अहिले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने अहिले पनि ऐन कानुनहरु बनेका छैनन् । कतिपय स्रोत साधन हामीले उपयोग गर्न पाएका छैनौं । यसकारण पनि समस्या भइरहेको छ । तीन नम्बर प्रदेशसँग ४ सय वटा कार्यक्रम छ । यस्ता कार्यक्रमहरु हामी लागू गर्छौै । तर यसका लागि केही समय त लाग्छ । हामीले सोचे जस्तो बजेट पनि आउन सकेन । यो संक्रमणकालमा यस्तो हुन्छ । यसलाई अनौठो मान्नु पनि भएन ।
हामीले बाटो पुर्याइदिने, स्कुल कलेज दिने, बत्ति पुर्याइदिने भन्यौं । यो सम्भव नै छैन । किनभने पहाडी क्षेत्रमा एउटा डाँडामा एउटा घर, अर्को डाँडामा अर्को घर छ । अनि कसरी पुर्याउने विकासका पूर्वाधार त्यहाँसम्म ?
त्यसैले हामीले एकीकृत मानववस्ती बसाउने कुरा गरेका छौं । त्यसो गर्दा हामीले देखेको सपना पूरा गर्न सकिन्छ । सबै खालका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । पहाडको कुनामा, पहिरो आउने ठाउँमा मानिस बसेपछि प्राकृतिक विपद पनि आउँछ । व्यवस्थित आवास चाहिन्छ ।
के कुराले तपाई असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी सबै अस्थायी मानसिकतामा छौं । कर्मचारीहरु पनि अस्थायी मानसिकतामा छन् । माननीयहरुको पनि त्यही ताल छ । राजधानी नै अस्थायी छ । नामाकरण हुन सकेको छैन प्रदेशको । यो त वास्तविकता हो । अहिले प्रदेश सभाको बैठक सकिन्छ बेलुका सम्म कोही हुँदैन । शुक्रबार कर्मचारीहरु कुदिसक्छन् । अस्थायी भएका कारण जोडिने अंगहरु पनि जोडिएका छैनन् । यसले बजेटमा पनि त्यस्तो प्रबन्ध भएको छैन । पूर्ण बजेट हुनका लागि प्रदेश पनि पूर्ण हुनु पर्छ । प्रदेश अहिले पूर्ण बनिसकेको छैन ।
मेरा ४ सय वटा कार्यक्रम मध्ये ३ सय वटा कार्यक्रम डिपिआर भइसकेका छन् । नेपाल सरकारले ३ सय वटा कार्यक्रमको डिपिआर भएको बताएको छ । तर मैले क्रस चेक, रिभिजन गर्न पाएको छैन । विज्ञहरुसँग छलफल गर्न पाएको छैन । एउटा विज्ञ समूहले एउटा कार्यक्रम हेरिदिए सजिलो हुने थियो । १३ वटा जिल्लामा एकै पटक ३ सय वटा कार्यक्रम गयो भने जनता उत्साही भइहाल्छन् । विज्ञ समूहहरुले हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई हेरिदिन आग्रह गर्छु । पैसा दिन सकिदैन होला । तर उहाँहरुले यसो भएन उसो भएन भन्नु हुन्छ । उहाँहरुले नै कार्यक्रम बनाएर ल्याए हुन्छ नी । हामी लागू गरिदिन्छौं ।
मेगा कार्यक्रमहरुमा पनि हामीले काम गर्नु पर्छ । मरिन जस्तो, कमला खोँच जस्तो जहाँ लाखौ रोपनी जमिन छ । त्यहाँ दुई चार घर, दुई चार घर जसरी छरिएको वस्तीलाई व्यवस्थित गरेर राख्न सकियो भने राम्रो सहर बन्न सक्छ । सुमेरु कला ग्राम भन्ने व्यवसायीको एक समूह छ । त्यो समूहमा ४ हजार व्यवसायी संगठित छन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो कलाकृति बनाउनेहरु छन् । उनीहरुले जग्गा खोजिरहेका छन् । उनीहरुले जमिन पाउने हो भने कस्तो होला त ? मरिनको खोलाले सिंचित हुने क्षेत्रमा कृषिसँग सहर बसेको ठाउँमा उनीहरुले पनि जमिन पायो भने राम्रो भएन त ? उनीहरुले खोजे जति जमिन उपत्यकामा नपाउन सक्छ । विकल्पमा नजिकै बनाउन सकिएको छैन । भएको क्षेत्रको विकास पनि गर्न सकेका छैनौं । यसकारण व्यवस्थित सहर अबको आवश्यकता हो ।
अहिले कमला खोचका मानिसहरु गदगद छन् । हामीले यस्तै कार्यक्रम जनतासँग राखेका छौं ।
तपाईहरुले स्रोतको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएकोछ ?
अहिले एकीकृत जग्गा विकासको कुरा ल्याएको छु । प्रत्येक जिल्लामा एक वा दुई त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । जस्तो कि शैलुङ । सिन्धुपाल्चोकबाट भित्र जाने दोलखाको मुढे तिर पर्छ । २८–३० किलोमिटर भित्र जानु पर्छ । त्यहाँ बाटो बनेको छ । त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षले १८ किमी त १ करोड रुपैयँमा खनेको छ। नाली पनि खनेको छ । बर्खामा हिलो भएको कारण जान सकिदैन । मुढेको आलु हिमालको जस्तो छ । धानीको ३५ रुपैयाँमा अग्र्यानिक आलु बिक्री भइरहेको छ । कहि नपाउने आलु त्यति सस्तोमा बेच्नु परेको छ । सात महिनामा फल्ने आलु हो त्यो । त्यस्तो आलु कुहिएको अवस्था छ । यसपटक मैले त्यहाँसम्म जाने बाटोका लागि मैले पैसा पठाएको छु । शैलुङ भनेको सय थुम्का हो । हिउँ परेको बेला स्केटटिङ पनि गर्न सकिन्छ । त्यसरी सम्भावनाको खोजी गर्ने हो । एउटा जिल्लाको एउटा गाउँलाई पर्यटनको हब बनाउने, कृषिको हब बनाउने हो भने कस्तो होला त ? यस्ता कार्यक्रम १३ वटा जिल्लामै हुनेछ ।
तपाईले भन्नु खोज्नु भएको पिपिपी मोडलमा लगानी आउने हो ?
यसमा विदेशी लगानी पनि हुन सक्छ । पाँच तारे, सात तारे होटल पनि हुन सक्छ । मैले डा. सरोज धितालसँग कुरा गरेको छु । उहाँले टाढा भयो भन्नु भएको छ । पाँच तारे होटल जस्तो अस्पताल किन बनाउन नसक्ने ? सुविधासम्पन्न अस्पताल भयो र त्यसको नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हुने हो भने हाम्रो अस्पताल त विश्वमै गनिन्छ । मानिसहरु विदेशबाट पनि उपचार गर्न आउनेछन । डा. धितालले जग्गा चाहियो भनिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई हाम्रो तिर आउनुस भनेको छु । अलि टाढा भयो भन्नु भएको छ ।
तपाईले योजना त एक से एक भन्नु हुन्छ । तर कार्यक्रम चाहिँ के के छन् ? स्पष्ट भनिदिनुस न ।
मैले भने नी । मैले हेर्ने भनेको पूर्वाधार हो । हामी भ्यालु क्याप्चरको कुरा गर्छौं । भ्यालु क्याप्चरको अवधारणा पछि जसले बाटो बनाए पनि हुन्छ । हामीले आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने भनेका छौं । मानौं कुनै ठाउँमा बाटो बनायो भने सरकारको खर्च हुन्छ । बाटोका कारण जमिनको भाउ चाहिँ बढ्छ । जनता धनी हुने, अनि सरकार गरिब हुन मिल्दैन । भ्यालु क्याप्चरले चाहिँ मानौ बाटो बनाउँदा मूल्य १० गुणा बढ्यो भने पाँच गुणा चाहिँ राज्यलाई दिनु पर्छ । त्यो अवधारणा हामीले ल्याएका छौं । जनताले माग गरेपछि हामी काम गर्छौै । तर काम गरेपछि हामीलाई पनि फाइदा हुनुपर्छ । आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।