बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, असार २७ २०८०
काठमाडौं– बीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र पर्ने नारायणी प्रादेशिक अस्पताल नजिकै रहेको करिब ५ अर्ब बराबरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन नेपालको उद्योगी घराना केडिया समूहले किर्ते गरेको खुलेको छ। अहिले चर्चामा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको प्रकरणभन्दा पनि डरलाग्दो खेल केडिया समूहले रचेको तथ्य अगाडि आएको हो।
वीरगञ्ज–२ छपकैयास्थित कित्ता नम्बर ११७ र ९७ को श्रेस्ता पूर्जा नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गा बदर गरी इन्दुमतीदेवी केडियासमेत परिवारको नाममा कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा ०६९–डब्ल्युओ–०२४३ नम्बर उत्प्रेषण माग गरी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा पारिएको उक्त मुद्दा प्रभावका आधारमा आदेश गराईको प्रमाण तीनघुम्तीसँग सुरक्षित रहेको छ।
राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको उक्त जग्गा आर्थिक प्रलोभनमा पारी २६ साउन ०७९ मा आदेश गराइएको थियो। जबकि उक्त जग्गाको श्रेस्ता नेपाल सरकारको नाममा रहेको विवरण भूमीसुधार मन्त्रालयसँग रहेको छ। किर्ते र प्रलोभनमा पारेर केडिया समूह सरकारी जग्गा हडप्न लागि परेको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण अभियानका संयोजक जफर अन्सारीले जानकारी दिएका छन्। सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियानमा अन्सारी सक्रिय भएर लागि पर्दै आएका छन्। भूमीसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा रहेको रेकर्डअनुसार यी दुई कित्ता नम्बर भएका दुई विग्गाह भन्दा ज्यादा जग्गाको धनीपूर्जा नेपाल सरकारका नाममा रहेको छ।
परिवारका सबै मिलेर अदालतलाई सेटिङमा ल्याउँदै इन्दुमतीदेवी केडिया, ताराचन्द केडिया, दिनानाथ केडियाले सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयविपरित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अख्तियारसहित वीरगञ्ज–१ का प्रितमसिंह ठकुरी र जगदीश नारायण साहुलाई पनि विपक्षी बनाएर केडिया समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरी सरकारी जग्गामाथि अधिकार जमाउने आदेश माग गरेका थिए।
१० पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले १४ नम्बर बुँदामा केडिया समूहको स्वार्थअनुसार व्याख्या गरेको छ। ‘अब यसमा विवादित जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रकृतिको हो वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा जग्गाको अवस्थिति भौतिक अवस्था, कार्यालयमा रहेका श्रेस्ता कागजात, भोगको स्थिति यकिन हुनुपर्ने’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
केडिया समूहकै प्रभावका आधारमा जारी आदेशमा ‘दाबी गर्ने सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई सुनुवाईको उचित अवसर प्रदान गरी कानुनी प्रक्रियाको अनुशरण गरी, निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीले विवादित जग्गा सरकारी वा व्यक्तिको हो भनी कानुन बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्नू भनी मालपोत कार्यालय पर्साका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। जबकि उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको प्रमाणित गर्दै ४ जेठ ०६९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी जग्गा धनीपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो।
सरकारी जग्गा हडप्नका लागि कानुनका अनेक दाउपेच खेलिरहेको केडिया समूह विवादीत उद्योगी घरानाका रुपमा परिचित छ। बृज सिमेन्टदेखि यति कार्पेटसम्मको उत्पादन गरेको यो समूहले बेलामौका बिमा रकम लिनका लागि विभिन्न फन्डा गर्दै आएको चर्चा हुने गरेको थियो। पछिल्लो पटक भने यो समूह गुपचुप रुपमा सरकारी जग्गा हडप्न कानुनको छिद्र प्रयोग गरेको तथ्यले झन् उदाङगीएको छ।
