काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन बनाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक कारणले अध्यादेश रोकिएको भए पनि सरकार मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अब कुनै ताकतले रोक्न नसक्ने दावी गरे । ‘म पनि तपाईंहरूकै प्रतिनिधि हुँ । मिटर ब्याज भनेको सामान्तवाद र शोषणको प्रतिरुप हो । सरकारले त्यस्तो सामान्तवादको कुनै पनि अवशेष बाँकी राख्न चाहँदैन,’ उनले थपे, ‘अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन ।’ उनले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको बताए ।
‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसको निश्चित आयु हुन्छ । अहिले अध्यादेशको आयु सकिएको हो, कानुन पारित नभएको होइन, अध्यादेशले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुरा कानुनमा पारित भएर आउँछ, तपाईंहरू अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । ’ उनले भने, ‘संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ । संसद्ले कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । तपाईंहरू पनि विश्वस्त हुनु भए हुन्छ । अब तपाईंहरू घर फर्किएर आयोगको छानबिनमा सघाउनुस् । हामी यता कानुन बनाउँछौँ ।’