बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
३१ जेठ, काठमाडौं–संसदमा दाताको प्रभाव निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सशक्तीकरणका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)बाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधि रेनउड मेएरबीच ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर (६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोगको सम्झौता भएको हो ।
१० वैशाखमा भएको उक्त सम्झौताबारे अधिकांश सांसद मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत अनविज्ञ छन् । ‘हामी (सभामुख र अध्यक्ष) आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विशेष समय लिँदै युएनडिपीको सहयोग सम्झौताबारे बोले । उनले आफूहरूको नाममा सचिवालयले युएनडिपीबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने सहमति गर्दा पनि जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘सांसदको नाम भजाएर दातृनिकायको बजेटबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने र खर्च हुने काम हुँदोरहेछ । यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । नीति निर्माण गर्ने संसद्जस्तो गरिमामय संस्थामा यो गतिविधि आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।
गत हप्ता संघीय संसद् सचिवालयले युएनडिपीकै अनुदानमा सांसदहरूलाई दुईदिने तालिम दिएको थियो । यो समाचार मिडिामा आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद् सचिवालयले आफ्नै खर्चमा तालिम आयोजना गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
दुईदिने प्रशिक्षणमा केही सांसदले दातृनिकायको पैसाले तालिम आयोजना भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । तर, सभामुख र अध्यक्षले ढाकछोप गरेपछि युएनडिपीले नयाँ बानेश्वरस्थित ‘अल्फा हाउस’बाट सांसदहरूका लागि सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्थासहित दुईदिने तालिम भएको थियो ।
