शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
काठमाडौं जेठ, १४–
सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनलाई हनिमुन अवधि भन्ने गरिन्छ । फागुन ३ मा गठन भएको सरकारले १ सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिनमा वर्तमान सरकारले केही विषयमा स्याबासी पाएको छ । केहीमा भने आलोचना खेपेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि संसदमा झण्डै दुई तिहाइ समर्थन आर्जित गर्न सफल ओली सरकारले दीर्घकालिन समृद्धिका सपना जनताबीच उदारताका साथ बाँड्न सफल भएको छ । यद्यपि सपना धेरै देखियो भने मानसिक रोग उत्पन्न हुन्छ भन्ने आलोचना पनि उसले खेपिसकेको छ ।
दुई वर्षमा नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज, पाँच वर्ष भित्रमा रेललाईन विस्तार, त्यतिनै समयमा पाँच हजार मेगावाट बिजुलीको सपना सरकारले देखाइसकेको छ । उता छिमेकी मुलुक भारतलाई नेपालको ‘राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता’ स्वीकार्ने विन्दुसम्म ल्याएको जस पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका छन् । विराटनगरमा रहेको फिल्ड अफिस हटाउने भारतले निर्णय गरेको छ । यसको जस वर्तमान सरकारले नलिने कुरै भएन ।
विगत १०० दिनमा भारतसँग ‘लम्पसारवाद’ नभएर सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्न सरकार सफल भएको सत्तारुढ दलको दावी छ । यो आत्मरति हो वा वास्तविकता आगामी दिनमा देखिनेछन् । नेकपाका नेता वामदेव गौतमले नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सरकार सफल भएको दावी गर्छन । ‘सरकारको विगत सय दिनको महत्वपूर्ण उपलब्धी नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार गर्नु हो । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले दुवै मुुलुकको भ्रमण गर्दा समझादारीको विकास भएको छ र त्यसले अन्य विकासका गतिविधिमा पनि सहयोग गर्ने विश्वास छ’, गौतमले भने ।
नेपालमा ‘पपुलिष्ट कार्यक्रम’ खासगरी वृद्धा भत्ताको प्रारम्भ गरेको एमाले सरकारले यस पल्ट केही व्यवहारिकता पनि प्रर्दशन गरेको छ, प्रारम्भिक सय दिनमा । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट थलिएकाहरुकालागि व्यवस्था गरेको भत्ता र वृद्धवृद्धाहरुको उमेर ६५ वर्ष मै झारेर राष्ट्रिय ढुकुटी माथिको बोझ पनि कम गर्ने प्रयास गरेको छ ओली सरकारले ।
ओली सरकारले अर्थतन्त्र र आर्थिक लगानीको संभाव्यताबारे यथार्थ चित्र दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मार्फत ‘स्वेतपत्र’ पनि जारी गर्यो । तर, ओली सरकार आलोचनाबाट बच्न भने सकेको छैन ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल नै भए जसरी ओली सरकारले भ्रमपूर्ण स्वेतपत्र जारी गरेर सबैलाई निरास पारेको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘स्वेतपत्रमा नकारात्मक सूचकहरु मात्रै प्रस्तूत गरियो । त्यस्तो अवस्था पटक्कै थिएन भन्ने पुष्टी ओली सरकारले नै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । सरकारी स्वेतपत्र विदेसी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको टिप्पणी पनि कतिपयले गरेका छन् ।’
अर्को तर्फ श्वेतपत्रमा ढुकुटी सकिएको भन्ने अनि नीति तथा कार्यक्रममा विशालकाय योजनाहरु प्रस्तुत गर्ने दोहोरो चरित्र सरकारले देखाएको भन्नेहरु पनि छन् । वर्षौदेखि एमाले लगायतका ‘राजनीतिक सिन्डिकेट’मा हुर्किएका यातायात, बैदेशिक रोजगारी, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा सिन्डीकेट खारेजको प्रयासलाई ओली सरकारको उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ । तर सरकारले त्यसको विकल्प प्रस्तुत गर्न नसक्दा जनता भने कष्ट व्यहोर्न बाध्य नै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको ढुकुटी बचाउन सरकारी कर्मचारीलाई अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्न नदिने अडान लिनुलाई पनि सकरात्मक कदमको रुपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालले सरकारको पछिल्ला सय दिन सबै दृष्टिकोणबाट उपलब्धीमुलक रहेको दावी गरे ।
तर बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन भइरहेको कसरथले बहुमत हासिल सरकार सर्वोच्च अदालतको अवमूल्यनमा उद्धत रहेको सन्देश फैलिएको छ । मोदी भ्रमणमा ओलीले केही सम्झौता गरेको र ‘लम्पसारवाद’को कुटनीति नै अघि सारेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।
नाकाबन्दीको समयमा भारतविरुद्ध लिएको अडान र चीनसँग मित्रता विस्तारका कारण प्रमुखरुपमा चुनावी जित हासिल गरेको तत्कालिन एमाले र माओवादी गठबन्धनले राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने आशा जनतामा देखा पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै केपी ओली भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । र, त्यसको पाँच सातामै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि नेपाल भ्रमण भयो ।
सय दीनभित्रै सरकारले एक वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । र छिट्टै बजेट पनि प्रस्तुत हुँदैछ । सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम जनहितका पक्षमा रहेको नेता गौतम दावी गर्छन् । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसलाई नीति राम्रो कार्यक्रम शुन्य भनेको छ ।
बैशाख १२ गते आफै भत्किएको धरहरामा पुगेर ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्ने नारा दोहोराए प्रधानमन्त्री ओलीले । तर उनको निर्देशन र भाषण अनुसार काम हुन सकेन यो सय दिनमा । प्रसिद्ध रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पनि अलपत्रै अवस्थामा छ यतिञ्जेलसम्म । यी दुवै ३ वर्षमा बनाइसक्ने सरकारी योजना छ । साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा ६५ जनामाथि छानवीन भइरहेको तथा मुख्य तस्करकारुपमा चित्रित चुडामणी उप्रेती ‘गोरे’ गिरफ्तारीमा परेका छन् । यो विषयमा पनि गृहप्रशासन राम्रो भएर सफलता प्राप्त भएको सरकारको दावी छ । तर गोरले आत्मसमर्पण गरेको तथ्य लुकेन ।
यसबीचमा जारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरणमा एक दुई अपवाद छोडेर मन्त्रीपत्नीहरु मन्त्रीहरु भन्दा धनी देखिदा भ्रष्टचारको अन्त्य या सूशासन कति नजिक र कति टाढा होला नयाँ बहसको विषय बनेको छ । आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।
