बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
सोमबार, चैत्र १३ २०७९
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नियुक्तीका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आज दाबी पेस गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा चौधरीलाई नियुक्त गर्न माग गदै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन गरेका हुन् ।
आइतबार एमाले नेता गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका दलहरूले १६८ (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका हुन् ।
चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता धर्मबहादुर चौधरी, लोसपा दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, जसपाका दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता भगवती अधिकारी, जनमोर्चाका दलका नेता तारा थापा र एक जना स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाउन निवेदन गरेका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनस् विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेकोमा यसको टिप्पणी भएको छ । विपक्षमा रहेका दलहरुले संवैधानिक प्रबन्ध र कानूनी शासनको समेत उपहास गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता गिरीले आफूलाई समर्थन गरेका दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै दाबी गरिनु असंवैधानिक कदम भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दाबी संविधानविपरीत भएको बताएका छन्। धारा २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएर बहुमतको बलमा दाबी प्रस्तुत गर्नु संविधानविपरीत रहेको आचार्यको भनाइ छ ।
‘१६८ (२) अन्तर्गत गठित सरकार रहेकै अवस्थामा उही धारा अनुसार अर्को सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत असंवैधानिक र अनुचित छ’, मुख्यमन्त्री गिरीको दाबी छ ।
८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसँग २९ जना सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री गिरीले ८ दलीय विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान र कानुन विपरीत सत्ताकेन्द्रित हतारो गरेको बताएका छन् । संविधानत ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर फेरि ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत नपाएको खण्डमा बल्ल मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८(३) अन्तर्गत अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने छ ।
