काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने दाबी गरेका थिए । तर, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबाट बढी संख्या, शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मन्त्रालय तोकेर माग हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
उनले संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै बढीमो १० गते भित्र आफूलाई विश्वासको मत दिने गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु समेटेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बताए पनि उक्त भनाइले सार्थकता पाउन सकेको छैन । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा बुधबार बसेको गठबन्धनका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेनन् । बरु अल्मल्याउन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन हुँदा पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको वर्तमान ११ दलीय गठबन्धनभित्र संघ र प्रदेशको सत्तालाई लिएर संघर्ष सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्हालिरहेका गृह, अर्थसहित १६ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये नेकपा एस, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् ।
पछिल्लो गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा एसले गृहसहितका तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ । ठूलो पार्टीको हैसियतले सन्तुलन मिलाउन पनि गृह र अर्थ कांग्रेसले दाबी गरेको छ । तर, अर्थमै चित्त बुझाउन कांग्रेस तयार छ । यस्तै, गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सम्हाल्नुपर्ने माओवादीको अडान छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि तीन मन्त्रालयको बटमलाइन बनाएको छ । साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, आमजनता लगायतले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुनः सत्ताकै दाउमा छ । हाल रिक्त रहेका १८ मन्त्रालयमा गठबन्धनबाट २८ बढी दाबी परेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान गठनन्धन बन्नुअघि नै दुईवटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका थिए । यता गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सरकारमा सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने बताएको छ ।