रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती

काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएर अनुदार देखिएकाे छ ।

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान समग्रमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन पत्राचार गरेपछि अनुदान घटाइएको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।योसँगै अब किसानले किन्ने रासायनिक मलको भाउ बढ्नेछ ।

यसअघि सरकारले युरिया मलमा किसानलाई ८० दशमलव ११ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । अब युरिया मलमा ६४ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने भएको छ । डीएपी मलमा ५९ दशमलव ४ प्रतिशत अनुदान दिएकोमा किसानले अबदेखि डीएपी मलमा ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेछन् । यसअघि सरकारले पोटासमा ५८ दशमलव २ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा त्यो घटाएर ४६ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारेको छ ।

अनुदान घटाएसँगै आयात बिन्दुमा किसानले युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डीएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा किन्नुपर्नेछ ।यसअघि किसानले आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा किन्ने गरेका थिए ।

नेपाललाई वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरूप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको सर्तको रूपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो । गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो । फागुन ८ गते ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो । यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सो बजेटअनुसार ३१ अर्ब रुपैयाँको ३ लाख ३१ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल खरिद व्यवस्था भइसकेको छ । जसमध्ये २ लाख २७ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा छ । आगामी मुख्य सिजन धानबालीका लागि करिब ९० हजार मेट्रिक टन मल नपुग हुने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।