बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं वैशाख, १४–
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गको जग्गा भाँडामा दिँंदा ५ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको छ । ट्रस्टका सचिवले गरेको निर्णयलाई एक सहसचिवले लत्याउँदै ५ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको छ ।
सचिव नेतृत्वको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ असोज १९ मा निर्माण र लिज भाँडासहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, ट्रस्टले १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी ५ अर्ब घोटाला गरेको हो ।
जग्गा भाँडामा दिनकालागि संरचना बनाउन ट्रस्टले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । परेका बोलपत्र प्रस्ताव दुई महिनामा खोलियो । नियमअनुसार ९० दिनभित्र प्रस्ताव स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने थियो । परेका बोलपत्रको म्याद गुजारी ९ महिनापछि कानुनविपरीत पहुँचको फर्मको प्रस्ताव स्वीकृत गरी यति ठूलो रकम घोटाला गरिएको हो । ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ मा बसेको ३१औं बैठकले करिब १ रोपनी १४ आनाजग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । एक सहसचिवको मनोमानीमा साढे १ अर्ब रुपैयाँमा यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
सचिवस्तरबाट भएको निर्णयभन्दा फरक निर्णय सहसचिवले गर्नु कानुनविपरीत भएको ठहर सहित महालेखाको प्रतिवेदनमा अनियमितता गर्नेलाई तुरुन्त छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ । यसरी निर्णय गर्ने सचिव र सहसचिवको थिए भन्ने भने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।
भाँडामा दिनुअघि संरचना बनाउन ३ वर्ष लाग्ने अनुमानसहित व्यावसायिक प्रयोगकालागि २७ वर्ष गरी ३० वर्षेको भाँडासम्बन्धी कागजातसमेत स्वीकृत गरिएको थियो । संरचना बनाउन २० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । उक्तभौतिक संरचनाबाट न्यूनतममासिक ३७लाख भाडा आउने सर्तसहित २०७३ असार १४ मा बोलपत्र प्रस्तावमा गरिएको थियो ।
ट्रस्टको निर्णय अनुसार संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्ष समेत ३० वर्षको लागि प्रस्तावमा गर्नेगरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत भएको देखिन्छ । निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुलकारोबार रकम ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । न्यूनतम भाँडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ हुन ेलगायतका सर्तसहित २०७३ असार १४ माबोलपत्र प्रस्ताव आह्वान गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
टेन्डर आह्वान गरिएपछि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव ट्रस्टमा परेका थिए । प्रस्ताव मागिएको १५ दिनपछि ६ वटा संस्थाले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए । असार २८ सम्ममा परेका प्रस्ताव दुई महिनापछि भदौ २६ मा बल्ल खोलिएको थियो । तर ती सबैको म्यादगुजारेर २०७४ वैशाख ५ मा एक फर्मको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो । सोही फर्मसँग २०७४ जेठ १४मा कानुन विपरीत सम्झौता भएको थियो । प्रस्तावको अवधि नै सकिएपछि कानुन विपरीत सम्झौता गरिएको देखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
ट्रस्टको कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘विगतका प्रतिवेदनमा लगानी सम्बन्धी समन्वय नभएको, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति उपयोग नभएको लगायतका बेहोरा औंल्याइएकोमा सुधार भएको पाइएन ’प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विगतमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न थप सुझाव महालेखाले दिएको छ । विगतको कुरा पुनरावृत्ति हुने गरी काम नगर्न ट्रस्टलाई महालेखाले भनेको छ ।
