बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं, ५ वैशाख ।
सर्वोच्च अदालतले गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेध गरेको छ। सो अदालतले सुन र हीरा पाइन्छ भने पनि गोदावरीको पहाड नखोस्रन र नभत्काउन सरकारसमेतका निकायलाई आदेश दिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरू गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र सङ्ग्रहणीय हुने हुँदा मार्बल होइन सुन र हीरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरीजस्तो जैविक विविधताको सञ्जीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन पाइँदैन।’ आदेशमा अबउप्रान्त कसैलाई पनि गोदावरी क्षेत्रको खनिज उत्खननका लागि अनुमति नदिन पनि भनिएको छ।
इजलासले जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठ हालैमात्र तयार भएको छ । पूर्ण पाठमा गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा पुगेका चराचुरुङ्गी, पुतली, वनस्पति तथा सांस्कृतिक सौन्दर्यको कुनै मूल्य नभएको उल्लेख छ । गोदावरी क्षेत्रमा मार्बल खानी उत्खनन गर्न दिएर सरकारले त्यहाँका जैविक पदार्थहरू लोप गर्ने र गराउने कार्य गरेको उल्लेख गरी त्यस्तो बन्दको आदेश दिन माग गर्दै २०६५ सालमा रीट निवेदन दायर गरिएको थियो।
लामो समयसम्म मार्बल उद्योगले गरेको उत्खननका कारण सो क्षेत्रको भूसतहमा परेको प्रतिकूल असर, पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिको यथार्थ तथा वास्तविक स्थिति बझ्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । आदेशमा उक्त क्षेत्रलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन केकस्तो कानूनी तथा अन्य उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न एक समिति गठन गर्नसमेत भनिएको छ । आदेशानुसार आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र गोदावरी क्षेत्रलाई पहिलेको जस्तै अवस्थामा फर्काउन चाहिने कानूनी र नीतिगत सुझाव दिइसक्ने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने छ।
सर्वोच्चले दिएका आदेशमा गोदावरी क्षेत्रलाई सधैं यथावत रूपमा राख्न सो क्षेत्र र मानव बस्तीको बीचमा सीमा कायम गर्न र आदेश प्राप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र गोदावरी क्षेत्रलाई आरक्ष वा निकुञ्ज जे भए पनि घोषणा गर्न भनिएको छ । गोदावरी क्षेत्रमा ५ सय ७१ प्रजातिका फूल फुल्ने रुख, लालीगुराँसको एउटै प्रजातिका रातो, गुलाबी र सेतो गरी तीनथरी फुल्ने रुख, ३ सय प्रजातिका पुतली, २ सय ५४ जातिका चरा पाइन्छन् । तीमध्ये केही पुतली तथा चरा दुर्लभ भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ। आर्थिक अभियान दैनिकमा यो खबर छ।
