बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
नेपाली समाजको परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको सापटी, पर्म ढिकुटी, गुठी आदि व्यवस्थालाई विधिवत र संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरिएको संस्था नै अहिलेको सहकारी संस्था हो । सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवस्थामार्फत् आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि समाजमा सञ्चालित संस्था हो । सरकार र निजी क्षेत्रबाट सेवा पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानहरूमा सहकारीहरूले स्थानीय स्रोत र साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी सेवा पु¥याइरहेका छन । सहकारी प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारको रूपमा विकास गर्ने र ग्रामीण विकासको उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा सहकारी प्रणालीलाई उपयोग गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रयासलाई नेपालमा समेत आत्मसाथ गर्ने क्रममा विसं २०१० सालमा तत्कालीन योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्र्तगत सहकारी विभागको स्थापना भयो ।
सहकारी विभागको स्थापनापछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सहकारी संघ÷संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न ०१३ सालमा कार्यकारी आदेश जारी गर्यो । उक्त आदेशले दिएको अधिकारअन्र्तगत रही चितवनको बखानपुरमा २० चैत ०१३ मा नेपालमा पहिलो पटक पाँचवटा सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । (चितवनको बखान सहकारीलाई नेपालको पहिलो सहकारी मानिन्छ) उक्त निर्देशिकापछि जारी भएका सहकारी संघ संस्था ऐन, २०१६ तथा नियमावली, २०१८ तथा साझा संस्था ऐन २०४१ बमोजिम सहकारी विभागले संघ संस्थाको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वतःस्फूर्त रूपमा देशभरि सहकारी संघ÷संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत भएको छ । ततपश्चात् सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासको लागि चारैतिर माहोल बन्यो, सबैमा सहकारीको आवश्यकता महशुस भयो । कतिपय मानिसले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप नियम, ऐन, कानूनको अधिनमा रही सहकारीको मर्म र भावना बुझी सहकारी खोले त कसैले लहै लहैमा सहकारी खोले । कसैले देखासिकिमा सहकारी खोले, कसैले सहकारीलाई पैसा कमाउने भाँडोको रूपमा देखे । कसैले विचौलियाको काम गर्न सहकारी खोले, कसैले व्यापार गर्न, राजनीति गर्न, सहकारीको बजेट तान्न त कसैले विभिन्न एनजीओ तथा दातृ निकायको सहयोग पाउने मनसायले सहकारी खोले । तसर्थ, नियम र कानूनको अधिनमा रही सदस्य तथा समाजको हितमा काम गर्ने सहकारीहरू मौलाउँदै र जनताको माया पाउँदै गए त तिनै होडबाजी र लहैलहैमा खोलिएका सहकारीहरू ओइलाउँदै गए । र, तिनै होडबाजीमा सञ्चालित सहकारीहरूका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रले समाजमा बदनामीको संज्ञा पायो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२) मा ‘सहकार सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । हालसम्म मुलुकमा करिब २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरू, १५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, २९ वटा शाखाहरूसहित एक राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भइसकेको छ । सहकारीमा ३८ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू सदस्यको रूपमा जोडिएका छन भने यसमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिताले पनि सशक्तिकरणमा सहकारीले योगदान पु¥याएको देखिन्छ । महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका सहकारी नै २५ सय भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । हालसम्म सहकारीहरूको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब, बचतमा १४० अर्ब र लगानीमा रु. १३४ अर्ब पुगेको छ । देशको कुल वित्तीय कारोवारको १५ प्रतिशत हिस्सा सहकारी क्षेत्रले आफ्नो बनाएको छ । सहकारी संघ÷संस्थाहरूमा ५० हजार भन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष र पाँच लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाप्त गरेका छन । विस्तारमा भन्दा देशका शहरी क्षेत्रमा सहकारीहरूको अलिक चाप देखिएता पनि ७५ वटै जिल्लाका हरेक स्थानमा सहकारीको धारणा विकसित भएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी विभागअन्र्तगत ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ ।
मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि सबल र सक्षम प्रणाली कायम गर्नु सहकारी क्षेत्रको उद्देश्य हो भने स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल स्तम्भको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।
वास्तवमा सहकारी किन र कसका लगि भन्ने कुरा न सहकारी सञ्चालकहरूले नै बुझेर काम गरेका छन् न त सहकारीबाट सेवा पाउनुपर्ने वर्गले नै कुरा उठाएका छन् । न त सहकारीबाट सेवा पाहिरहेकाले नै कुरा उठाएका छन ।
क) सहकारी किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई बुँदागत रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ ः–
ड्ड स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्नका लागि,
स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि,
आय÷आर्जन गर्न,
व्यवसायको विकास गर्न,
सहज सेवा प्राप्त गर्न,
खनखाँचो टार्न,
विचौलियाहरूलाई विस्तापित गर्न,
महिला सशक्तिकरण गर्न,
सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि सहकारीको आवश्यकता पर्दछ ।
ख) सहकारी कसका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरालाई बुँदागत रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ ः–
ड्ड एकल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्नेका लागि,
ड्ड एकल आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेका लागि,
ड्ड न्यून आय तथा मध्यम आय हुने वर्गका लागि,
ड्ड राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहँुच नपुग्नेका लागि,
ड्ड आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेहरूका लागि सहकारीको आवश्यकता पर्दछ ।
तर, अहिलेको परिवेशलाई नियाल्दा सेवा पाउनुपर्ने वर्गभन्दा पनि जसको पहँुच र बोलबाला छ उनीहरूले मात्रै सहकारी तथा बंैक र वित्तीय क्षेत्रहरूबाट सेवासुविधा लिइराखेका छन् । सहकारी क्षेत्रका कतिपय राम्रा पक्षहरू छन त कति सुधार्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन । स्थानीय बजारमा आर्थिक समस्याको समाधान र मझौला व्यवसायीहरूको स्तरउन्नतिका लागि सेवा प्रदान गर्दै आउनु, देशका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै काम सिकाइ रोजगारीको अवसर दिनु, विभिन्न उद्देश्य बोकेका सहकारी संस्थामार्फत् स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरी आयश्रोत बढाउन सहयोग पु¥याउनु, काम गर्न छिटो र सजिलो हुनु राम्रा पक्ष हुन भने अन्य सदस्यहरूको तुलनामा आफ्ना मान्छेहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनु, सहकारी सहकारीबीच समन्वय नहुनु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, निम्न आय भएका सदस्यहरूलाई ढिलो सेवा दिनु आदि जस्ता सहकारीका सुधार्नुपर्ने पक्ष हुन ।
विश्वका हरेक समृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको निर्माणमा सहकारीको ठूलो भूमिका छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त झनै सहकारीको आवश्यकता चुलिँदो छ । अझै पनि ३० प्रतिशत नेपाली जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । देशका सबै जनतामा सहकारीको समान पहँच पु¥याइ सबैले सहकारीको सिद्धान्त, ऐन, नियम र उचित व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न सकेमा विकासको गतिमा तीव्रता आउने थियो ।
