शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै संघीय संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीबाट नेपाली नागरिकता विधेयकबाहेकका विषय हटाइएको छ । बैठकले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सो विधेयक पारित गराउने उद्देश्यसहित अन्य विषय कार्यसुचीबाट हटाइएको हो ।
सत्तारुढ दलहरूले फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका छन् । नागरिकता विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा मुख्य दलहरू सहमत रहे पनि वैवाहिक अङ्गीकृतमा भने कुरा मिलेको छैन ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफल चलिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विवाहको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने आफ्नो पूर्ववत् अडान कायम राखेको छ । संसदीय समितिमा सात वर्षकै अडानमा रहेको माओवादी भने पछाडि फर्केको छ । जसका कारण एमाले विपक्षीमा रहँदा पनि विधेयक पारित गर्न आवश्यक बहुमत पुग्ने स्थिति बनेको छ । त्यसैले सरकार फास्ट ट्रयाकबाट आजै विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ ।
२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता खुकुलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ
गैरआवासीय नागरिकलाई दिइने नागरिकता गृह मन्त्रालयबाट वितरण गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै एमालेले संशोधन हालेको छ ।
गैरआवासीय नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता जिल्ला तहबाटै दिनुपर्ने एमालेको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरूसमेत सहमत छन् ।
