शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर रेट व्यापारी अनुकुल गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा गरेका छन् ।
यसैबीच उक्त विषयमा गठित संसदीय छानविन समितिले अर्थ मन्त्रालयले जेठ महिनाको सिसिटिभी फुटेज मागेको थियो तर, मन्त्रालयले भने उक्त फेटेज दिन आनाकानी गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार संसदीय समितिले पटक पटक जेठ महिनाको सिसिटिभी फुटेजका लागि ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज दिन आनाकानी गरे पछि पुनः ताकेता गरिएको छ ।
समितिले जेठ महिनाको सिसिटिभी फुटेज मागेकोमा मन्त्रालयले भने असार महिनाको दिएको छ । उनका अनुसार जेठ महिनाको सिसिटिभी फुटेज दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारीले आनाकानी गरिरहेका छन् ।
त्यसो त सिसिटिभी फुटेज दिन आनाकानी गरे पनि समितिमा बयान दिन आएका सचिव, सहसचिवहरुले १४ जेठको बजेट निर्माण क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यदि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभए उक्त दिनको फुटेज दिन किन आनाकानी भइरहेको छ भनेर आफूहरुले बुझ्न नसकेको पनि उनको भनाइ थियो ।
सिसिटिभी फुटेज नै नभएपछि अनुसन्धान गर्न समितिलाई अप्ठयारो परिरहेको छ । उनका अनुसार समितिले सो बारेमा आवाश्यक निर्णय लिनका लागि आज पनि छलफल गर्नेछ ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सिसिटिभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको बताए। समिति सचिव अर्यालका उनका अनुसार आजै अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव, अर्थसचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। शनिबार समितिले मूल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि २०७९-८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ। सो आरोप लागेपछि मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजबारे चासो व्यक्त गरिएको थियो। यस प्रकरणमा मन्त्रालायबाट सिसिटिभी फुटेन नै हराएको जवाफ दिइएको थियो। विरोध र आलोचनापछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका छन् । उनीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ।
