शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
तत्कालीन ओली सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेशबाट हटाएपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा कांग्रेस सभापति देउवा २०७८ असार २९ गते पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्नुका साथै निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार यो १२ महिनाको अवधिमा एकपछि अर्को विवादमा मुछिएको छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्र बैंक र प्रहरी संगठनमा गर्नै नहुने हस्तक्षेप गरेर वर्तमान सरकार एक वर्षको अवधिमा झण्डै एक दर्जन विवादमा मुछिएको छ ।
पाँचौपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले विकृति र विसंगतिमा थप किर्तिमान गरेका छन् ।
यो एक वर्षमा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी किचलो मिलाउन सत्ताको दुरुपयोग गरेका छन् । देउवाले मन्त्री फेर्न र गठबन्धन दलभित्रको किचलो मिलाउनमै अधिकांश समय खर्च गरे। गठबन्धनका सदस्य दलहरूको चित्त बुझाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गत वर्ष ४ र यो वर्ष २ पटक गरी ६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसके ।
गत असार २९ गते आफूसहित ५ सदस्सीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका देउवाले १२ महिनामा ३२ जनालाई मन्त्री बनाए। गठबन्धनमा भएको किचलोकै कारण नियुक्त भएको तीन महिनासम्म अपुरो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका देउवाले मन्त्रिमण्डल गठनको क्रममा प्रत्येकपटक आलोचना खेपेका छन् ।
संसदको अंक गणित भन्दा पनि अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सुरुमै उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए । देउवाले २०७८ असोज ६ गते डा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरे । व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्रको लामो खिचातानीपछि असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए तर थप चर्को आलोचनाको भुमरीमा फसेका थिए । कांग्रेसका पुराना नेता गजेन्द्र हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट उद्योगमन्त्री बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि मन्त्री भएको तीन दिनमै हमाल राजीनामा दिन बाध्य भए । यसैबीच यो एक वर्षमा सत्तासाझेदार दल एकीकृत समाजवादी र जसपाले दुई पटक मन्त्रीहरु आलोपालो गरिसकेको छ ।
यसै गरी देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेपछि संविधान मिचेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाएको भन्दै अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका गठबन्धनका नेता आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा भने उनी पनि ओली झै अघि बढिरहेका छन् ।
०७८ असार २८ गते अदालतले ब्युँताएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले ०७८ भदौ १ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर देउवाले एमालेबाट नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न सजिलो बनाएका थिए ।
देउवा सरकार बनेको एक साता नपुग्दै माधव नेपालसहितका एमालेका केही सांसदको समर्थनमा उनले विश्वासको मत लिए । एमालेले ह्वीप उल्लंघन गर्ने १४ सांसदलाई कारवाही गरे पनि सभामुखले कार्यन्वयन गरेनन् । बरु २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर देउवाले एमाले फुटाए ।
एमाले विभाजनपछि गठबन्धन सरकारले उक्त अध्यादेश फेरि फिर्ता लियो । त्यो अध्यादेश रहिरहे सत्ता गठबन्धनकै अन्य दल विभाजनको खतरा देखेर सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
देउवा सरकार पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउनमा भने ओलीभन्दा कम देखिएन। देउवा सरकारले पनि २०७८ मंसिर १५ गते यौन हिंसा, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, तेजाव तथा अन्य घातक पदार्थ नियमन र रेल्वे अध्यादेश ल्याएको थियो ।
यसै गरी देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको भनेर धेरै आलोचना खेप्नु परेको छ । गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने निर्णय देउवा सरकारको एक वर्ष अवधिमा चर्को आलोचना भएको अर्को विषय हो । प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गोविन्द बन्दी २०७८ चैत २२ गते कानुनमन्त्री र २०७९ असार १२ गते अध्यक्ष नेपालकै सिफारिसमा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवरलाई श्रममन्त्री नियुक्त गरे। यसअघि गत असोजमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई पनि उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कोरोना विरुद्धको खोप अनियमितता कारण देउवा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । देउवा सरकारको यो एक वर्षमा २४ लाख डोज खोप गायब भएको चर्चा चल्यो । त्यो खोप सत्ताधारी नेता कार्यकर्ताले घर घरमा लगेर लगाएका समाचार पनि आए । कतिपय ठाउँमा जनताले घेरेर खोप कब्जा गरेका समेत घटना घटे ।
देउवा सरकारको अर्को आलोचनाको पाटो प्रधान प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रकरण हो । प्रन्या चोलेन्द्र शमसेर जबराबाट कम्फरटेबल महशुस नगरेपछि यो सरकारले उनीविरुद्ध गठबन्धनले महाअभियोग ल्यायो । अझ माधवकुमार नेपालको पार्टीको मुद्धा, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको बालुवाटार मुद्धामा आफू अनुकूल फैसला नआउने भएपछि राणालाई महाअभियोग लगाइएको आशंका पनि गरिएको छ । गठबन्धनसँग दुई तिहाई नभएकाले महाअभियोग पारित हुने सम्भावना थिएन र छैन । महाअभियोगलाई अघि नबढाउनुको उद्देश्य प्रष्ट छ,उनलाई निलम्बनमै राखेर दीपक कार्कीमार्फत अदालत चलाउने सरकारको योजना ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणले यो सरकारले धेरै बदनामी खेप्नुपरेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने अर्थमन्त्री शर्मामाथिको आरोपको असर सरकारलाई प-यो । यो प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट राजीनामा गराउन बाध्य हुनुप-यो । बजेट निर्माण प्रक्रियाको यो प्रकरणले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसके पनि विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद्बाट प्रधानमन्त्री देउवाको समेत राजीनामा मागिरहेका छन् । यसै गरी गभर्नर प्रकरणका कारण पनि देउवा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मौन सहमति दिएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले गत चैत २५ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे। शर्माको गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णयले देउवा सरकारलाई ‘ब्याकफायर’ मात्रै गरेन सरकार नै नैतिक संकटमा पर्यो । उक्त प्रकरणमा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरेको थियो । तर, गठबन्धन सरकारले एमालेको मागलाई बेवास्ता गर्यो । पछि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनर्वहाली गरेपछि अर्थमन्त्री र सरकारमाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न भयो । शर्माकै कारण देउवा सरकार शंकास्पद रकम विवादको प्रकरणसम्म जोडियो । पृथ्वी शाहको ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार शंकास्पद पैसा भित्र्याउन अर्थमन्त्री शर्माले भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो ।
यसैगरी बजेट ल्याउने क्रममा पनि देउवा सरकार विवादमा परेको छ । निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै बजेट बनाएको, निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको लगायतका आरोप वर्तमान सरकारमाथि लागेको छ । बजेटमा एक सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई अन्तः शुल्क लगाउने निर्णय गरिएको छ । करका दर फेर्न मन्त्रालयमा जेठ १४ गते अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको मात्रै होइन त्यो दिनको सिसिटिभी फुटेज नै अर्थमन्त्री शर्माले डिलिट गराएको आरोप पनि विपक्षी दलले लगाएको छ । उक्त आरोप अहिले संसदीय समितिमार्फत छानबिनको क्रममा छ ।
प्रधानमन्त्री देउवामाथि आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको आरोप लागेको छ । २०७८ फागुन ३ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भारतमा बस्ने जगत वलीसँग अश्लील बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो । उक्त प्रकरणका कारण आलेको राजीनामा माग भए पनि न आलेले राजीनामा दिएनन् न प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर पदबाट हटाउन नै सके । मन्त्री आलेले वलीसँग मात्रै होइन नेपाल एअरलाइन्सको अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात र गालीगलौज गरेको सार्वजनिक भए पनि मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको तीव्र आलोचना भयो । यो प्रकरणले सरकारको बदनाम हुन पुग्यो ।
यसैगरी देउवा सरकारको अर्को आलोचनाको कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले भएको छ । सरकारले यही हप्ता संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । दर्ता भएको विधेयक यसअघिको ओली सरकारले जारी गरेकै अध्यादेशको जस्तै छ । बैठकको गणपुरक संख्याबारे अध्यादेशकै व्यवस्था प्रस्तावित छन् । शब्दमा मात्र फरक गरेर विधेयक ल्याइएको छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक मानिने व्यवस्था थियो । विधेयकमा बहुमतको सट्टा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखिएको छ ।
यो एक वर्षका सरकारका अझ भनौं प्रधानमन्त्रीका गतिविधिलाई मूल्याकंन गर्ने हो भने शिथिल बन्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । विकास निर्माण र आर्थिक रुपमा देश उभो तिर लानुभन्दा सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमै देउवा गल्दै गएको देखिन्छ । देउवा शिथिल र गल्दै गएको प्रत्यक्ष घटना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदाको देउवाको हविगत हाम्रो अगाडि आलैछ ।
देउवा सरकार एक पछि अर्को आलोचनाका कारण बदनाम हुँदै गएको छ । मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख भइरहँदा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्न लागेको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले उक्त विषयलाई सदनमा प्रवेश गराएको छ । एमालेले आर्थिक संकटको बेला हतियार किन्ने तयारी राष्ट्रघाती र कमिसनको लोभको खेल भएको आरोप लगाएको छ । प्रहरीले ८४ करोडको हतियार किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त तयारीको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेकाे छ ।
