काठमाडौं । सत्तारूढ दलको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको जारी विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ ।
जसपाको विवाद अहिले फुटको विन्दुसम्म पुगेको छ ।
महन्थ ठाकुर निस्किएपछि केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहेको तीन सदस्यीय हेडक्वार्टर बनाएर विवाद अन्त्य हुनुको सट्टा भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै फैलिँदै गएको छ ।
यसअघि पनि एमसीसीका विषयलाई लिएर दुई पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो समयमै जसपा फुट्ने धेरैको अनुमान थियो । अन्तत: एमसीसीको विपक्षमा रहेका यादव पछि सहमत भएका थिए ।
जसपामा फेरि विवाद सुरु भएको छ । विवादको मुख्य जड केन्द्रीय अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा भट्टराईबीचको टकराव नै हो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि थप चर्किएको जसपाभित्रको विवाद पछिल्लो दिनमा पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । विवाद बहुमत जुटाउने र एक–अर्कामाथि कारबाही गरेर पार्टी नै कब्जा गर्ने विन्दुमा पुगेको केन्द्रीय नेताहरूकै भनाइ छ ।
विवाद लम्बिँदै जाँदा संसदीय दलमा अध्यक्ष यादव पक्ष बलियो बन्दै गएको नेताहरूको भनाइ छ । संसदीय दलमा बहुमतका लागि १० जना आवश्यक पर्छ । भट्टराई पक्ष भने अध्यक्ष यादवले एकतर्फी मन्त्री हेरफेर गरे असन्तुष्टहरू आफ्नो खेमामा आउने र बहुमत पुग्ने आशामा छ ।
विवाद गत सोमबार उपेन्द्र यादव समूहको बैठकपश्चात् झन् जटिल बनेको छ । उक्त समूहको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा भट्टराई, कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठ अर्का एक नेतालाई पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले उनीहरूलाई सचेत गराउनेदेखि जिम्मेवारी खोस्नेसम्मको अधिकार पार्टी अध्यक्ष यादवलाई दिएको थियो । यस्तै, भट्टराई पक्षसँग सल्लाह नगरी उक्त बैठकले सरकारमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी हालका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने र मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष यादवलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
जसपाको ३२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहेकोमा उक्त बैठकमा १९ सदस्य सहभागी रहेको दाबी गरिएको छ ।
यादव र भट्टराई पक्ष संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाएर अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । सोमबार बसेको यादव पक्षको बैठकबाट थप चिढिएको डा भट्टराई पक्ष थप रणनीतिमा जुटेको छ । यादव पक्षले हालका मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि पनि आफूहरूसँग भने कुनै परामर्श नगरेको भट्टराई पक्षको भनाइ छ ।
कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले सोही आधारमा निर्णय भएको यादव पक्षको भनाइ छ । यादव पक्षको सोमबारको निर्णयसँगै जसपामा दुवै पक्ष संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने खेलमा लागेका छन् । मन्त्री हेरफेरको निर्णयले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने, आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने यादव र भट्टराई दुवै पक्षको बुझाइ छ ।
२०७६ वैशाख २२ गते डा भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।
२०७७ वैशाख १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) सँग एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । तर, एकताको तीन वर्ष नपुग्दै महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा गत साउनमा एक समूह बाहिरियो भने अहिले पनि जसपाभित्र ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ ।