आर्थिक रुपान्तरण र महिला

समाजमा महिलाको र पुरुषको अवस्था कहाँ छ भनी तुलना गरे, अवलोकन गरे, अनुभव गरे र निष्कर्षमा निकाले समाजमा लैङ्गिक समानता छैन । जताततै शोषण, दमन र असमानता छ । जेन्डर अध्ययन समालोचनात्मक सिद्धान्तको ज्यादै गतिशील विधावा सम्प्रदायका रूपमा रह्यो ।समाजमा विविध असमानता र विभेद थियो । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक रूपमा महिला र पुरुषबीच भिन्नता थियो । सन् १९८० मा न्ब्म् अवधारणा आएपछि समान र खुला ढंगले समाजको विश्लेषण गर्न थालियो । समाजलाई अध्ययनको खुला मैदान बनाइयो । 
महिला र पुरुषप्रति रहेका पूर्वाग्रहलाई खुला रूपमा आलोचना तथा समालोचना गरियो । महिलावादीले आलोचना गरे, विकासवादीहरूले समालोचना गरे, जेन्डरवादीले समालोचना गरे । निष्कर्षमा भने समाजमा जेन्डर समानता नभई असमानता छ । वर्तमान संरचना, मूल्य मान्यता र अभ्यासको आलोचना गरे । महिला सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको कुरा राखे । विकास दिगो नभएको कुरा पनि जेन्डर असमानता नै ठहराए । यो अवधिमा जेन्डर अध्ययन समालोचनात्मक सिद्धान्तको एउटा परिवर्तनशील, गतिशील सम्प्रदायका रूपमा रह्यो । शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको असमानताको आलोचना गरियो । राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको असमानताको आलोचना गरियो । राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको विभेद÷असमानताको समालोचना गरियो ।   हिन्दूधर्म अनुसार नारी माटो हुन्, पुरुष बीउ हो । माटो र बीउको मिलन पश्चात नयाँ बोट बिरुवाको सिर्जना भए जस्तै महिला र पुरुषको मिलनले पनि नयाँ सिर्जना हुन्छ । शिव बीउको प्रतिक हुन् भने पार्वती माटोको प्रतीक हुन् । महिलालाई शक्ति, धन र ज्ञानको स्रोतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ । शक्तिका रूपमा महाकाली,धनका रूपमा महालक्ष्मी र ज्ञानका रूपमा महासरस्वतीलाई लिइन्छ । हिन्दूधर्मको एउटा महत्वपूर्ण ग्रन्थ ऋगवेद हो । यसमा भनिएको छ, महिलासँग लामो सम्बन्धकायम हुन सक्दैन । हिन्दूधर्ममा बहुविवाह, अनमेल विवाहका पनि उदाहरण पाउन सकिन्छ । हिन्दू धर्ममा महिलालाई उर्वर–वाझी, सक्षम–असक्षम, शुद्ध–अशुद्ध, कुमारी–विधवा आदि रूपमा व्याख्या गरिएको छ । 
कुनै महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै खास जमिनको भाग उपयोग वाा उपभोग गर्ने स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवस्था रहेको खण्डमा मात्र उनको त्यस जमिनमाथि अधिकार भएको ठहर्छ । लामो समयदेखि महिलाको भूमिअधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएनु भएकी प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री तथा नारीबादी प्राज्ञ विना अगवालको ठम्याइ छ, महिलाको भूमिअधिकार भन्नाले जमिनमाथि कानूनी हकमात्र रहने नभएर व्यवहारमै भूमिको उपयोग सम्बन्धी निर्णय लिनसक्ने र उक्त भूमिमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने नियन्त्रण समेत कायम हुने अवस्था हो । जमिनमा के, कस्तो बालीनाली लगाउने, उत्पादकत्व बढाउन के कस्तो लगानी गर्ने जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कोसँग रहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।नेपालको कुल कृषि उत्पादनमा महिलाको योगदान ६०.५ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषहरुको ३९.५ प्रतिशत । तर, भूमिमाथिको कानुनी स्वामित्व भने पुरुषको ८९.१७ प्रतिशत छ भने महिलाको १०.८३ प्रतिशत । उक्त १०.८३ प्रतिशत भूमिमा स्वामित्व भएका महिलाहरु कुन आर्थिक वर्ग, क्षेत्र र जातिका छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वको विषय हुनजान्छ । आफ्नै नाममा जमिन हुने महिलाले पनि आफ्नो आवश्यकताका आधारमा उक्त जमिनको स्वतन्त्र किनबेच वा भोगचलन गर्न पाउँछन् त ? कदापी पाउँदैनन् ।     नेपालका बहुसंख्यक समुदाय विशेष गरि महिलाको मानवीय मर्यादा, जीवन रक्षा र जीवन निर्वाहको मूल आधार भूमि माथि महिलाको अधिकार हो । महिलाहरु भूमिको दिगो उत्पादनका लागि असीमित ज्ञानका भण्डार, कुशल व्यवस्थापक र सच्चा पहरेदार पनि हुन् ।समाजका हरेक सबालमा असमानता रहेको छ । महिलाहरू दिनको २४ घण्टामा १८ घण्टा काममा अति व्यस्त हुन्छन् । काम वडो जिम्मेवार र मिहेनतका साथ गर्दछन् तर ज्याला र पारिश्रमिक भने पाउदैनन् । उनीहरूका कार्यहरूको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । एकातिर  विश्वको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको रहेको छ भने अर्कोतिर सम्पत्ति र आम्दानीको कुरा गर्दा विश्वको आम्दानीको १० भागको एक मात्र मात्रै महिलाहरूले पाउछन् । त्यस्तै गरी विश्वको सम्पत्ति माथिको स्वामित्व १% भन्दा पनि कम रहेको देखिन्छ । करीव ५ लाख महिलाहरू प्रतिवर्ष वच्चा जन्माउदा मरेको पाइन्छ । संसारभरीकै देशहरूको आधारभूत शिक्षा विस्तार गरे तापनि विश्वमा अझै ९६ करोड व्यक्ति निरक्षर छन् । ती मध्ये दुई तिहाई महिला रहेका छन् । 
महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण एवं सामाजिकसमावेशीकरणका पक्षमा सामाजिक परिचालन, लक्षित विपन्न महिलाको समूह गठनतथा संस्थागत विकास, आधारभूत एवं विषयगत प्रशिक्षणका माध्यमबाट अभिकार्य प्रवद्र्धन, आर्थिक सशक्तीकरण, किशोरी विकासजस्ता क्रियाकलापहरूसञ्चालित छन् । जिल्लास्तरमा लैङ्गिक सम्पर्क निकाय को रूपमारहेका महिला विकास कार्यालयहरूबाट अधिवाचन, समन्वय एवं सञ्जालीकरणकोमाध्यमबाट विकेन्द्रित विकास प्रक्रियाअनुरूप क्षेत्रगत विषयहरूमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणगर्न उल्लेखनीय योगदान पुगिरहेको छ । देशका ७५ वटै जिल्ला ३ हजार ५ सय ७० गाउँ विकास समिति तथा ४१ नगरपालिकाहरूमा महिला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनभैरहेको छ । महिला विकास कार्यक्रममा हालसम्म १ लाख २३ हजार ५ सय ७३ समूहअन्तर्गत ७ लाख ३६ हजार ४६ सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ । महिलाविकास कार्यक्रम क्रमशः देशका सबै गा. वि. स. हरूमा बिस्तार गर्ने नीति अनुरूपचालु आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा थप ६६ गाउँ विकास समिति मा यस कार्यक्रम लागुगर्ने लक्ष्य रहेको छ । साथै, लक्षित महिलाका आर्थिक क्रियाकलापको व्यवसायीकरणकालागि स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा वस्तु–विशेषका व्यावसायिक समूहहरूको विकास एवं साझा उपयोगका बजार पहुँच सुविधाहरूकोविस्तारमा प्राथमिकता दिइएको छ भने विद्यालयविमुख किशोरीहरूको बहुआयामिकविकासका लागि जीवनोपयोगी सीप, सूचना तथा परामर्श सेवा एवं जीविकोपार्जनकाएकीकृत क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्लाको समष्टिगतअवस्था झल्कने गरी केही जिल्लाको लैङ्गिक विकास प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यारम्भगरिएको छ । 
शिक्षामा नारी सहभागिता बृद्धि गराउनका लागि विभिन्न शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्ने । गरिबी निवारण गर्नका लागि पनि पहिले निरक्षरता नै हटाउनु पर्छ र यसका लागि ब्यापक र प्रभावकारी रूपमा साक्षरता अभियान संचालन गरिनुुपर्छ । ग्रामिण महिलालाई जनसंख्या विषयमा तालिम दिई रोजगारको अवसर दिलाउने प्रयत्न गरिनुका साथै निरिक्षण, आर्थिंक व्यवस्थापन र मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रभावकारीता ल्याउनु पर्दछ । छोराछोरीमा फरक छैन भन्ने भावनात्मक चेतना जगाउने र कम सन्तान जन्माउने प्रेरणा दिने कार्यक्रमहरू संचालन गर्नु पर्दछ । लैङ्गिक समानताका लागि बनाइने प्रमुख कार्यक्रम सर्बब्यापी महिला शिक्षा सुधारिएको पुनःउत्पादनशील स्वास्थ्य र महिलाका लागि कर्जा समावेश हुनुपर्छ । महिला शिक्षा र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ तथा  महिलाहरूलाई सशक्तीकरण गरी पुरुष सरह अधिकार दिलाउन विकास गर्ने वातावरण तयार गराउनु पर्छ । शिक्षामा नारी सहभागिता बृद्धि गराउनका लागि विभिन्न शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्ने, उचित रोजगारीको ब्यवस्था, नारीहरू प्रतिसद्भावपूर्ण ब्यवहार, रजस्वला पूर्व नै विवाह गरि दिनाले महाफल प्राप्त हुन्छ (विद्यादानं, भूमिदानं, कन्यादानं महाफलं) भन्ने भावनामा परिवर्तन, कानुन कार्यान्वयनमा कडाई जस्ता कदमहरू चालिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 
महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि ऐन, नियम, कार्ययोजनाका साथै सबै जिल्लाहरुमाविभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण गर्ने प्रयास भएका छन् । पैतृक सम्पत्तिमासमान हक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भएका प्रयासवाट केही सुधार देखिन थालेका छन् ।राज्यले अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारएवम् घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसाबाटपीडितहरुको तत्काल उद्धार तथा सहयोगको लागि कोषहरुको स्थापना गरी व्यवस्थापन र परिचालन गरिएकोछ । तर, महिला सशक्तीकरण अभियानलाई समुदाय स्तरमा पु¥याई राज्यका सवै अङ्गमा महिलाको सहभागितासुनिश्चित गर्न नसकिनु, विकासका आयामहरुमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण अपेक्षा गरिए अनुसार प्रगति हुन नसक्नु रमहिला विरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक वा अन्य किसिमका हिंसाजन्य कार्यलाई कानूनद्वारा दण्डनीय मानिए तापनियसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्नु प्रमुख समस्या भएको छ ।

मधुकला पन्डित