बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ – निर्वाचन सार्न गठबन्धन समर्थकहरुले उठाएका तर्कहरु मध्ये मूलत: संविधानको धारा २२५ मा भएको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभा गर्नुपर्ने भनिएको हुँदा सो अगावै निर्वाचन हुनु असंबैधानिक हुने र २०७९ बैशाख महिना भित्र निर्वाचन भएमा प्रदेश नं २ मा २०७४ असोज २ गते मात्र निर्वाचन भएकोले ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने अवस्था देखिएको भन्ने छ ।
उनीहरुले संविधान वा कानूनका धारा/ उपधारा र दफा/उपदफाहहरु अन्तरसंबन्धित हुन्छन् भन्ने नबुझेर यस्ता तर्क गरेका पनि होइनन् ।उनीहरुका तर्क दुरासय युक्त छ, किनकि–
– संविधानको धारा २२५ ले धारा २१५ र ११६ को उपधारा (६) र (८), र धारा २२० को उपधारा (५) र (६), २१४ को उपधारा (४), धारा ५७, धारा २ र प्रस्तावनालाई निस्कृय वनाउन सक्दैन।
– स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल पांच वर्ष भन्दा बढी हुने वा कर्मचारीवाट संचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
– संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) र (३) मा संघ सरकारको र १६२ को उपधारा (१) र (३) मा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा भए जस्तै संविधानको धारा २१४ को उपधारा (१) र (४) ले नगर र गाउँ पालिकाको कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा निहीत रहने र त्यसैको नामबाट मात्र संचालन हुने व्यवस्था गरेकोछ ।
धारा २१५ र २१६ को (१) ले अध्यक्षको अध्यक्षतामा मात्र गाऊ कार्यपालिका गठन हुने र प्रमुखको अध्यक्षतामा मात्र नगर कार्यपालिका गठन हुने हुँदा यो अविच्छिन्न रुपमा कृयाशील हुनु पर्दछ।
– स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकालको गणना गर्दा २०७४ साल जेष्ठ ५ गतेलाई मान्नु पर्ने स्पष्ट छ ।
– हाम्रो संविधानले निर्वाचित कार्यकारिणी वाहेक अन्य प्रकारको कार्यकारिणीको परिकल्पना गरेको छैन ।
– यदि संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थालाई आधार मानेर गाउँ वा नगरसभाको निर्वाचन सार्ने हो भने गाउँ र नगरको निर्वाचन रोकेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने हुन्छ, जुन संविधान र कानून विपरीत हुने मात्र हैन असंभव नै हुन्छ ।
तसर्थ, २ महिना अगावै निर्वाचन गरेर र निर्वाचन भै सकेपछि पाँच वर्षको अवधि पूरा हुनासाथ मात्र नयाँ निर्वाचितहरुको कार्यभार शुरु हुने हुँदा तुरुन्त स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य भै सकेको छ ।
गठवन्धन पक्षधरहरुको तर्क गलत छ । यो स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने आसयको, संविधान विपरीत र दुरासययुक्त छ ।(फेसबुकबाट)
