बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । भारतले चिनसँग बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छैन । उसले घुमाउरो पारामा बनाएको कानुनमा चिनीयाँ लगानीमा बनेका आयोजनाको छिमेकी मुलुकबाट समेत बिद्युत खरिद नगर्ने बताएको छ।
यतिसम्म कि अहिले त भारतीय ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनाको समेत भारतले बिजुली किन्न चाहेको छैन । नेपालकै आन्तरिक स्रोतमै बनेको र अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा चिनीयाँ ठेकेदार रहेको भन्दै भारतले बिजुली किन्न मानेको छैन ।
यो आयोजनामा सिभिलतर्फको काम चिनीयाँ कम्पनीले पाएको भन्दै यो आयोजनामै भारतले संशय बढाएको छ । साथै यसको बिजुली बिक्रीको नेपालले स्वीकृति पाउने निश्चीत छैन ।
बिद्युत ब्यापार सम्झौता गरेको करिब ७ वर्षपछि गत कात्तिकमा भारतले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई आफ्नो बजारमा बिजुली बेच्ने अनुमति दिएको हो । बिद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट ६ सय २१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने स्वीकृति मागेको थियो । तर भारत सरकारले निकै संकुचित सोच राख्दै त्रिशूली र देवीघाट दुई आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाटमात्रै भारतमा बेच्न अनुमति दिएको छ ।
भारतमा बिजुली बेचेर पैसा कमाउने आशमा तुसारापात भएपछि बिद्युत प्राधिकरण यसअघि खासै प्राथमिकतामा नपरेका आन्तरिक उद्योगमा बिजुली जडान गर्न ब्यस्त देखिएको छ । पछिल्लो तिन महिनामा मात्रै प्राधिकरणले देशका करिब १४ वटा उद्योगमा २ सय ७१ मेगावाट बराबरको बिजुली जडान गरेको छ ।
बिगत ३ महिनामा बिद्युत प्राधिकरणले १४ वटा उद्योगमा २ सय ७१ मेगावाट बराबरको बिद्युत जडानको स्वीकृति दिएको छ । मागेको ३ वर्षसम्म बिद्युत पाउन नसकेको चिनीया लगानीमा बनेको होङ्सी सिमेन्टले बल्ल कात्तिक २८ गते बिजुली पाएको छ ।
त्यस्तै अर्काेपनि चिनीया लगानीमै निर्माण अघि बढेको हुवाजिन सिमेन्टलाई पनि प्राधिकरणले हालैमात्रै बिजुली जडान गरिदिएको छ । भारतमा बिजुली बेच्नेभन्दा पनि स्वदेशमै खपत बढाउन सके यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्छ । बिजुली खपत बढाउनका लागि खाना पकाउन इन्डक्सन् चुलो र बिद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन राज्यले प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ।
भारत उर्जा संकटमा गुर्जेका बेला नेपालमा दैनिक ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको थियो । उर्जा संकटका बेला समेत बिजुली किन्न नखोज्ने भारतमा बिजुली बेच्ने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमै खपत बढाउने योजना अघि बढाउन जरुरी छ । तर, यसको जिम्मा बिद्युत प्राधिकरणको मात्रै नभई बिकाससम्वद्ध मन्त्रालयको पनि हो यो हेक्का हुन जरुरी छ ।
