सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
काठमाडौं– चार बर्षे कार्यकालको पछिल्ला समयमा मुलुक कोरोना महामारीको संकट खेपीरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालका रणनीतिले अहिले सकारात्मक काम गरिरहेको छ। यस्तै, मुलुकको सीमामा राख्ने बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)लगायतका स्थापना मात्र होइन, जनशक्ति थपका लागि पनि आईजी खनालको सक्रियताले संगठनले सुधारको लय समातेको थियो।
संगठनलाई व्यावसायीक लिकमा कुदाउनुका साथै सकारात्मक परिणाम दिनका लागि खनालको निर्देशनले तल्ला तहमा काम गरे पनि नीतिगत तहमा सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्ने अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) पुष्पराम केसीका कतिपय कुन्ठाग्रस्त हर्कत सुरु भएका छन्।
एआईजी केसी संगठनमा भन्दा पनि नेतृत्वमा आफूलाई उभ्याउनका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा आईजी खनाललाई कमजोर बनाउने दबाबपूर्ण खेलमा लागेको पुष्टि भएको छ।
आईजी खनालको कार्यकालपछि केही साताका लागि आईजी बन्न सक्ने केसीले अहिले नै उक्त स्थानमा आफू पुग्ने प्रयोगका निम्ति विभिन्न मिडियामार्फत ‘ट्रायल’ सुरु गराएका छन्। अहिले केसीको समर्थनमा रहेका कतिपय मिडियाले आईजी खनालको रणनीतिक कामलाई भन्दा ‘स्वार्थ’मा आधारित भएर प्रकाशन गरिरहेको सशस्त्र स्रोतले जनाएको छ।
‘यो विषम अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले कोरोना महामारीविरुद्ध एउटा प्रभावकारी काम गरिरहेको छ। यसमा सहयोगसहित अझ बलियो बनाउने बेलामा नेतृत्वमाथि राजनीतिक दबाब दिलाउने प्रकारले एआईजी लागेका छन्’, स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार आईजी खनाललाई नीतिगत तहबाट दबाब दिलाएर हटाउन पाए आफू केही लामो समयका लागि संगठनको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने महत्वकांक्षा केसीले पालेका छन्। ‘तर यस्तो खेलले संगठनको हित होइन, अहित गरिरहन्छ। यस्तो बेला त
नेतृत्वमा सहमति र सहकार्यका निम्ति तयार हुनुपर्ने होइन र?’
आईजी खनालको रणनीतिक सक्रियताका कारणले नै कोभिड उपचारमा सशस्त्रको अस्पताल अग्रणी अवस्थामा रहेको छ। यस्तै चीन र भारतका सीमामा बीओपी स्थापनामा पनि उनको सक्रियता बलियो देखिएको थियो।
सर्वाधिक विवाद र चर्चामा आएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको अवस्थालाई प्रत्यक्ष सुरक्षाले हेर्नेगरी छारुङ जस्तो ठाउँमा पनि खनालको सक्रियतामा बीओपी स्थापना भयो। जहाँ उनी आफैं पनि पुगेका थिए।
‘सशस्त्रको दरबन्दी कम भयो भनी आईजीको पहलमा नै सरकारले थप्ने निर्णय गरेको छ। कम्तिमा चार हजार थपिने त नीतिगत निर्णय भयो, १० हजारको प्रस्ताव गरिएको थियो’, स्रोतले भन्यो,‘यसरी अघि बढीरहेका बेला एआईजी केसी नीतिगत तहमा नै आईजीलाई राजनीतिक दबाब र घेराबन्दीमा पार्न खोजिरहेका छन्। यो कुनै न्यायीक र व्यवाहारिक विषय भयो त?’
