बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
संसद् पुनर्स्थापना , निर्वाचन र आन्दोलनलाई लिएर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद चर्केको छ । नेताहरूबीच विवाद भए पनि र पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिन दबाब परे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म थप राजनीतिक निर्णय नलिने जानकारी गराएका छन् ।
बुधबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने र अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी बोल्न नहुने मत राखे । ‘संसद् विघटनलाई हामीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख भनिसकेका छौँ, अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन,’ बैठकमा देउवाको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय समिति बैठकअगाडि सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आ–आफ्नो समूहमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । लगत्तै साझा प्रस्ताव तय गर्न पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको थियो । बैठकमा देउवा, पौडेल र सिटौलाले संसद् विघटन र विरोध कार्यक्रम, संवैधानिक निकायको नियुक्ति र पार्टीको महाधिवेशन कार्यतालिकाका विषयमा फरक–फरक धारणा राखेका थिए ।
पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा पौडेल र सिटौलाले संसद् विघटनको मुद्दामा पार्टी पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्र्ने र त्यसबारे निर्णय नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्याए । तर, देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा थप निर्णय गर्न नहुने अडान लिए ।
‘संविधानलाई क्षतविक्षत बनाउनुहुँदैन, संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन । यसबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरौँ, जनतामा लिएर जाऔँ,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । जवाफमा देउवाले भने, ‘संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेका छौँ, अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन, म बोल्दिनँ । अदालतलाई दबाब दिने गरी कोही बोल्नुहुँदैन ।’
त्यसपछि देउवालाई सिटौलाको प्रश्न थियो, ‘पार्टीले असंवैधानिक भनेर निर्णय गरिसकेको छ, त्यो भनेको पार्टी पुनर्स्थापनाकै पक्षमा उभिनु हो । असंवैधानिक भनिसकेको कुरा तपाईं (देउवा)ले बिर्सिनुभयो ?’ ५ पुसमा संसद् विघटनपछि भएका विरोध कार्यक्रमको समीक्षाका क्रममा पौडेल र सिटौलाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएर अब ठूला र केन्द्रीकृत सभा गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे । तर, देउवाले उनीहरूको प्रस्ताव बेवास्ता गरे । बैठकमा सरकारले घोषणा गरेको चुनावको सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो ।
‘संविधान क्षतविक्षत बनाएर चुनावमा जाने कुरा छैन । यो सरकारले चुनाव गराउँदैन । हामी संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभियौँ,’ पौडेलले दोहोर्याएका थिए । लगत्तै देउवाले प्रतिवाद गरेका थिए, ‘ओलीले चुनाव गर्छु भनेका छन्, तपाईंहरू मात्रै हुन्न भन्नुहुन्छ । यसमा पहिला अदालतले त फैसला गर्नुपर्यो नि !’
यसबाहेक बैठकमा पौडेलले असंवैधानिक कदमबाट नियुक्ति गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । यसमा पनि देउवाले अदालततिरै सोझ्याए । देउवाले भने, ‘त्यसमा सभामुखले मुद्दा हालेका छन्, अदालतले बोल्छ ।’
विवादास्पद अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिस संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त गरिएपछि सभामुखले यसलाई अदालत पुर्याएका छन् । यस्ता नियुक्तिमा कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न छन् । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले साझा प्रस्ताव तयार गरेपछि निर्धारित समयभन्दा तीन घन्टा ढिला गरेर बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सुरुमा सभापति देउवाले समसामयिक राजनीति, पार्टीको पोजिसन र पदाधिकारी बैठकले तय गरेका साझा प्रस्तावबारे ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए । लगत्तै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लामो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि वरिष्ठ नेता पौडेल र केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर बलायरले आफ्नो धारणा राखेका थिए । साझा प्रस्तावका रूपमा पेस भएकामध्ये महाधिवेशनको कार्यतालिकामाथि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय भएको छैन । बिहीबार देउवा र पौडेल पोखरामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै छन् । फर्किएपछि बस्ने गरी दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।
६ महिना लम्बियो देउवाको कार्यकाल, ७ देखि १० भदौसम्म १४औँ महाधिवेशन
समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान संशोधन गर्दै ६ महिना कार्यकाल लम्ब्याएका छन् । अब देउवाको कार्यकाल आगामी २६ भदौसम्म हुनेछ । विधानको विशेष अवस्था प्रयोग गर्दै देउवाले यसअघि एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याएका थिए ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय समिति, ७७ वटै जिल्ला र मातहतका सबै समितिको कार्यकाल ६ महिना थप गरेको हो । तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार देउवाको कार्यकाल २६ फागुनमा सकिँदै छ । आगामी महाधिवेशनले पारित गर्ने गरी पार्टीको विधानको धारा–४३ मा संशोधन गर्दै कार्यकाल थपेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
‘केन्द्रीय समितिसँगै ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति, एक सय ६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र सात सय ५३ वटा गाउँ–नगर समिति तथा वडा समितिहरूको कार्यकाल ६ महिनाका लागि थप गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
कांग्रेसको विधानबमोजिम चार–चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तर, विधानको विशेष अवस्थालाई प्रयोग गर्दै देउवाले गत वर्ष ११ पुसमै एकवर्षे कार्यकाल थपेका थिए । तर, सो अवधिमा समेत महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले संविधानको धारा २६९ (४) (ख) बमोजिम पार्टीको विधान संशोधन गरेको छ ।
उक्त दफामा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने छ ।
देउवा २६ फागुन ०७२ मा सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
७ देखि १० फागुनका लागि तय भएको १४औँ महाधिवेशन गर्न असफल भएपछि कांग्रेसले नयाँ तालिका प्रस्ताव गरेको हो । बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भदौको ७ देखि १० गतेसम्म १४औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
छैटौँपटक कार्यतालिका फेरबदल गर्दै महाधिवेशनको मिति ६ महिना पर धकेलेको छ । ‘पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले तयार गरेको केन्द्रीय महाधिवेशनको साझा प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार अब समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको समायोजन १५ फागुनभित्र गरिसक्ने र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण १० चैतभित्र केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
यस्तै, नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा जिल्लास्तरीय प्रारम्भिक छानबिन समितिले चैत मसान्तभित्र उजुरी लिई छानबिन गरी निर्णय लिएर केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि जेठभरि केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी, छानबिन र निर्णयको प्रक्रिया चल्नेछ ।
जेठ मसान्तभित्र छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यहरूको सूची केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । केन्द्रीय सभापतिले असार ७ गते क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची अर्थात् तल्लो तहका मतदाताको सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
२० असारदेखि पार्टीका तल्ला तहको अधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ । जसअनुसार २० असारमा गाउँ–नगरका वडाको अधिवेशन, २२ असारमा गाउँ–नगरपालिकाको अधिवेशन, २५ असारमा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, २८ असारमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन, ३० असारमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन र ६ साउनमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने महामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा छ । त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशन भदौको ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव छ ।
साझा प्रस्तावका रूपमा केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएकाले महामन्त्री खड्काको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपले पारित हुने देउवाको अपेक्षा छ । जेठमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौलाले पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको मितिमा चित्त बुझाएका छन् । ‘व्यापक छलफल भएर तयार भएको भएकाले मेरो धेरै फरक मत भएन । तर, असार र साउनको कार्यक्रमलाई जेठमा ल्याउन सके राम्रो हुन्छ,’ बैठकमा पौडेलले भने ।
प्रस्तावहरू पेस भए पनि महाधिवेशनको विषयमा निर्णय भइनसकेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘केन्द्रको नभए पनि गाउँ र जिल्लाको मितिका बारेमा पुनः छलफल हुन्छ । फेरि पनि अन्तिम मितिमा महाधिवेशन नतोकौँ भन्ने हो । तर, व्यावहारिक रूपमा कति भ्याइन्छ !’ उनले भने ।
