बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग माग गरेको छ ।
सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै महासंघले प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अचानक अध्यादेश ल्याउन खोज्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको जनाएको छ । यसले कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि समेत गम्भीर प्रहार गर्ने महासंघको ठहर छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले आफैँ छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने प्रावधानप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ ।
पत्रकारितासम्बन्धी विषय स्वनियमनमा आधारित हुनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका व्यवस्था राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सर सबैलाई आचारसंहिता लागू गर्ने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमसमेत सरकारी नियन्त्रणमा पर्ने जोखिम बढाएको महासंघले जनाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानमा सुनिश्चित प्रावधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ । साथै, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग पुनः आग्रह गरिएको छ ।
